कुलपती कार्यालयाने स्थापन केलेल्या कुलगुरू शोध समितीने देशभरातील वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती दिल्याने लाखो रुपये खर्चाचा भरूदड विद्यापीठाला सोसावा लागणार असून त्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या ‘निकिता’ जाहिरात एजन्सीवरून विधिसभा सदस्यांच्या भावना भडकल्या. सुमारे ९१ लाखांच्या जाहिराती आणि समितीच्या इतर खर्चासाठी २०१४-१५च्या सुधारित अर्थसंकल्पात १ कोटी २० लाख रुपयांची घिसाडघाईने विधिसभेत घेतलेली मंजुरी यावरून विधिसभा सदस्य संतप्त झाले. कुलगुरूपदासाठी दिलेल्या जाहिरातीवर ९० लक्ष ८६ हजार १८५ रुपये खर्च झाल्याची बिले विद्यापीठाला प्राप्त झाली आहेत. मात्र, अद्याप त्याचे शोधन झाले नाही.कुलगुरू शोध समितीने देशभरातील २० वृत्तपत्रांत कुलगुरूंसाठी दिलेल्या जाहिरातीचे कवित्व अद्याप संपलेले नसून आज विधिसभेत अॅड. मोहन वाजपेयी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरून सदस्यांच्या भावना भडकल्या. एवढा खर्च झालाच कसा, पारंपरिक विद्यापीठाला तो परवडेल कसा, गुरुवारी घाईने अंदाजित अर्थसंकल्प मंजूरच का करून घेतला, त्यात नक्की काही तरी घोटाळा असू शकतो, अशी शंकेची पालही काही सदस्यांच्या डोक्यात चुकचुकली. शोध समितीने विद्यापीठाच्या कुलसचिवांमार्फत निकिता जाहिरात एजन्सीला देशभरातील वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यास सांगितले. मात्र बिल विद्यापीठ देणार असल्याने ‘निकिता’ने साधी चौकशीही विद्यापीठाकडे करू नये, याचे आश्चर्य सदस्यांनी व्यक्त केले. शिवाय काही सदस्यांनी विषयाच्या असंबंधित प्रश्न विचारून उगीचच विषयाचे गांभीर्य घालवण्याचाही प्रयत्न केला तर या विषयाला धरून काही सदस्य उगीचच प्रसिद्ध लाटण्याच्या हेतूने बोलून प्रशासनाला धारेवर धरत होते तर काही सदस्य नगरपालिकेचे सदस्य असल्यागत भाषण देऊन मूळ विषयापासून भरकटले होते. त्यावर प्रशासनाने संयमीपणे उत्तर देत सदस्यांच्या ‘भावने’ची धार बरीच बोथट केली. विधिसभा अध्यक्ष डॉ. विनायक देशपांडे आणि प्र-कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांनी प्रशासनाची बाजू सावरून घेत विद्यापीठाच्या मर्यादा आणि नियमानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा घटनाक्रम, आणि व्यवस्थापन परिषदेतील चर्चा व कार्यवृत्त सभागृहासमोर मांडले. तसेच निकिताने जाहिरातीसाठी लावलेले दर व्यावसायिक आहेत की सरकारी आहेत, याची शहानिशा करून नंतर ते विद्यापीठाच्या खरेदी समितीसमोर मांडण्यात येतील, अशी माहितीही दिली.गेल्या २०-२२ वर्षांपूर्वी देशभरात नागपूर विद्यापीठाच्या उमेदवारांनी नोकरीसाठी अर्ज करून नये, असे छापून येत होते. शोध समितीचा उद्देश देशाच्या कानाकोपऱ्यातून एक चांगला उमेदवार विद्यापीठाला मिळवून देणे आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राबाहेरच्या उमेदवारांनी कुलगुरू होण्याची इच्छा प्रदर्शित करून नागपूर विद्यापीठाच्या चांगल्या प्रतिमेचा एकप्रकारे मानाचा मुजरा केला असल्याने अशा परिस्थितीत जाहिरातीवरील खर्चासाठी विद्यापीठ सदस्यांनी एवढा निम्नस्तर गाठून समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांवर आगपाखड करणे योग्य नसल्याचे प्रतिपादन कुलगुरू शोध समिती सदस्य डॉ. प्रफुल्ल काळे यांनी केले. विद्यापीठाच्या इतिहासात कुलगुरूसाठी १२२ अर्ज यापूर्वी कधीही आले नसल्याची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली.
