सार्वजनिक गणेशोत्सवात राजकीय नेत्यांच्या जाहिरातींवर पालिकेने पूर्णत: बंदी घातल्याने सार्वजनिक गणेश मंडळांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. मात्र गल्लोगल्लीतील गणेशोत्सवासाठी जाहिरातीच्या निमित्ताने बसणाऱ्या भरुदडातून आता सुटका होणार याचा राजकीय नेत्यांना कमालीचा आनंद झाला आहे.नेत्यांचे वाढदिवस, जाहीर सभा, कार्यक्रम, नागरी कामांबद्दल आभार प्रदर्शन, स्वत:ची जाहिरातबाजी आदींच्या निमित्ताने मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर फलकबाजी करण्यात येते. परंतु या फलकांमुळे मुंबई बकाल झाली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेला मुंबई बॅनरमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासूनच राजकीय बॅनरबाजीवरही निर्बध लादले होते.सार्वजनिक गणेशोत्सवातील १० दिवसांच्या खर्चासाठी मंडळांची मदार सढळ हस्ते मदत करणाऱ्या राजकीय नेत्यांवरच असते. नेत्यांच्या स्वार्थात उत्सवाचा परमार्थ साधला जात असल्याने मंडळे ही मदत मोठय़ा आनंदाने स्वीकारतात. याच पैशांमधून सजावट, कार्यक्रम आदी खर्च केला जातो. या मदतीच्या बदल्यात मंडपस्थळी मदतकर्त्यां राजकीय नेत्याची छबी असलेली मोठमोठे बॅनर्स झळकविले जातात. बॅनर्सच्या माध्यमातून प्रसिद्धी होत असल्याने नेतेही खुश असतात. मात्र यंदा राजकीय जाहिरातबाजीवरच महापालिकेने र्निबध घातले आहेत. त्यामुळे बॅनरबाजी न करता राजकीय नेत्यांकडून वेगळ्या मार्गाने आर्थिक मदत कशी मिळविता येईल याचा विचार मंडळांचे पदाधिकारी करीत आहेत.लोकप्रतिनिधी अथवा नेते मंडळींकडे उत्सवासाठी वर्गणी, जाहिरात मागण्यासाठी परिसरातील झाडून सर्वच मंडळांचे कार्यकर्ते जात असतात. अशा वेळी एखाद्या मंडळाला दुखावणे म्हणजे आपल्या पायावर दगड मारून घेण्यासारखे नेत्यांना वाटते. त्यामुळे अनेक जण नाईलाजास्तव मोठय़ा रकमांची जाहिरात देत असतात. पालिकेच्या राजकीय बॅनर बंदी घातल्याचे सबळ कारण मिळाल्यामुळे हे नेते खुष झाले आहेत.विधानसभा निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्या नेत्यांनी मात्र छुप्या पद्धतीने मंडळांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोग अथवा पालिकेचा बडगा उगारला जाऊ नये याची काळजी घेऊन मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बॅनर न लावता आपण केलेल्या घसघशीत मदतीची माहिती परिसरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी, यासाठी नेते मंडळी व्यूहरचना करू लागले आहेत.
