आपत्कालीन परिस्थितीत जीवित आणि वित्त हानी टाळण्याची महत्त्वाची जबाबदारी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाची असली तरी गेल्या काही वर्षांत या विभागाकडे अपुरे अनुभवी मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक उपकरणांची कमतरता आहे. सध्या या यंत्रणेकडे उपलब्ध असलेल्या उपकरणाचा दर्जा बघता अनेक कर्मचाऱ्यांना आपला जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत असल्याचे चित्र दिसून येत असताना प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मुंबईत गोकुळनिवास इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत बचावकार्यादरम्यान चार अधिकाऱ्यांचे जीव गेल्यानंतर उपराजधानीतील अग्निशमन विभागात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे साधने आणि मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे अनेक ठिकाणी मोठी घटना घडल्यास कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे अनुभवी कर्मचारी आणि अधिकारी असले तरी अनेक ठिकाणी आगीची घटना घडली की अपुरी साधने आणि मनुष्यबळामुळे त्यांच्यावर जीव धोक्यात टाकून काम करण्याची वेळ येते. शहरात उंच इमारतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना त्या ठिकाणी आगीची घटना घडली तर महापालिकेकडे यंत्रणा नाही. आपात्कालीन कक्ष तयार केला त्यावेळी नवीन साधने खरेदी केली. मात्र, ती पुरेशी नाहीत. प्रशासनाकडे अनेकदा प्रस्ताव दिले. मात्र त्यासंदर्भात कुठलीच कारवाई झाली नाही. शहराची लोकसंख्या वाढत आहे मात्र पाहिजे त्या प्रमाणात सोयी सुविधा निर्माण केल्या जात नाही.शहरात जीर्ण इमारतीची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे मात्र त्यांची नोंद महापालिकेकडे नाही. ज्या इमारतींची नोंद महापालिकेकडे आहे त्यांना नोटीस देऊन त्यावर कारवाई केली जात नाही त्यामुळे शहरातील जीर्ण इमारतीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. काळंबदेवीमधील गोकुळ निवास ही इमारत जीर्ण झाली होती आणि त्या ठिकाणी कारखाने असल्यामुळे सिलिंडर त्या ठिकाणी होते. तशा इमारती या उपराजधानीत आहे. विशेषत: जागनाथ बुधवारी, जुनी शुक्रवारी, जुनी मंगळवारी, गांधीबाग, सीताबर्डी, मस्कासाथ, गोळीबार चौक, पाचपावली, सक्करदरा, हंसापुरी, इमामवाडा, गोकुळपेठ, नाईक तलाव, महाल आदी भागात जीर्ण इमारती आहेत. त्यातील अनेक जीर्ण इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात प्रविष्ट असल्यामुळे लोक जुनी घरे सोडायला तयार नाही. अनेक जुन्या इमारतींमध्ये कारखानेसुद्धा आहेत. मुंबईसारखी घटना उपराजधानीत घडू शकते त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने त्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. प्रत्येक झोन कार्यालयात त्या त्या भागातील जीर्ण इमारतींची माहिती असणे आवश्यक असताना ती सुद्धा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. अग्निशमन विभागाकडे आगीच्या बंबांची कमतरता आहे. जी आहे ती दुरुस्त केली जात नाही. मोठी आगीची घटना घडली की कर्मचारी आग विझविण्यासाठी अनेकदा जीवाची बाजी लावून प्रयत्न करीत असताना त्यांच्या संरक्षणासाठी जी साधने आवश्यक आहेत, ती दिली जात नाहीत. विभागाकडे ४० वर्षांंपूर्वीची साधणे असल्यामुळे त्याचा दर्जा खराब झाला आहे मात्र नवीन साधने नसल्यामुळे जुन्या साधनांवर त्यांना वेळ निभावून न्यावी लागत असते. अग्निशमन विभागाने अनेकदा त्या संदर्भात प्रशासनाकडे प्रस्ताव दिले आहेत. मात्र, त्यावर महापालिका प्रशासन वा राज्य सरकारकडून कुठलीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे आहे त्यावर चालू द्या मानसिकतेमधून कर्मचारी काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
