दक्षिण मुंबईतील डी. एन. रोडवरील आयुर्विमा महामंडळाची शंभर वर्षे जुनी परंतु पूर्णपणे जर्जर होऊन धोकादायक स्थितीत असलेली इमारत जमीनदोस्त करण्याशिवाय काहीच पर्याय उरलेला नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचा पालिका आयुक्तांचा आदेश रद्द करण्यास शुक्रवारी नकार दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका आयुक्तांनी इमारतीची पाहणी करून ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला इमारतीतील भाडेकरूंनी आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने मात्र इमारतीची स्थिती पाहता ती जमीनदोस्त करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे नमूद करत आयुक्तांचा आदेश रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
तत्पूर्वी, इमारत जमीनदोस्त करण्याची मागणी करणाऱ्या महामंडळाने शुक्रवारच्या सुनावणीत मात्र भाडेकरूंचे हक्क डावलले जातील, असा दावा करत ती पाडली जाऊ नये तर दुरुस्त करण्यात यावी, अशी नवी भूमिका मांडली. त्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच पालिकेच्या तंत्रज्ञ सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार ही इमारत दुरुस्त करण्यापलीकडे गेली आहे. या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवरच पालिका आयुक्तांनी हा अहवाल इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे स्पष्ट करत ते रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र इमारत जमीनदोस्त केल्यानंतरही भाडेकरूंचे हक्क अबाधित राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. इमारत जमीनदोस्त केल्यानंतर जर ती पुन्हा बांधण्यासाठी अर्ज आल्यास त्याबाबत भाडेकरूंना कळवावे, असे न्यायालयाने पालिकेला निर्देश दिले आहेत.
आयुर्विमा महामंडळाची ही इमारत दुरुस्त करावी, या मागणीसाठी भाडेकरूंनी याचिका केली होती. इमारत अत्यंत धोकादायक अशा स्थितीत असून ती कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते, असा अहवाल व्हीजेटीआयतर्फे देण्यात आल्याचा दावा भाडेकरूंनी करून तिच्या दुरुस्तीचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. ही इमारत रिकामी करण्यात आली असली तरी जागेसंदर्भात पालिकेसोबत असलेला महामंडळाचा करार २००४ साली संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे या इमारतीची दुरुस्ती कुणी करायची हा मूळ वाद आहे. तर दुसरीकडे ही इमारत शंभर वर्षे जुनी असून ती हेरिटेजमध्ये मोडत असल्याचा दावा हेरिटेज संवर्धन समितीने करून दुरुस्तीला विरोध दर्शवला आहे. तसेच व्हीजेटीआयने अहवाल देऊन दोन वर्षे उलटलेली असून अद्याप इमारत कोसळलेली नसल्याचेही म्हटले आहे. महामंडळाने मात्र या सगळ्या दाव्यांना विरोध करत इमारत जमीनदोस्त करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.