विद्युत पारेषण कंपनीत कार्यरत सुरक्षा रक्षकांना राज्य शासनाने तीन मे २०१३ पासून वेतनवाढ केली असली तरी वर्ष होऊनही वाढीव वेतन देण्यात आलेले नसल्याबद्दल राष्ट्रीय मजदूर फोर्स सुरक्षारक्षक कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात राज्याचे कामगार मंत्री भास्कर जाधव यांच्याकडे निवेदनाव्दारे मागणी करण्यात आली आहे.नाशिक जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ स्थापन होऊन १० वर्षे झाले आहेत. मंडळात दोन हजारपेक्षा अधिक सुरक्षारक्षक कार्यरत आहेत. उर्वरित ७०० पेक्षा अधिक सुरक्षारक्षक प्रतिक्षायादीवर आहेत. राष्ट्रीय मजदूर फोर्स कामगार संघटनेच्या वतीने विद्युत पारेषण कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तसेच नाशिक जिल्हा कामगार उपायुक्तांकडे निवेदनाव्दारे मागणी करण्यात येऊनही सर्व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. हे एकप्रकारे सुरक्षा रक्षकांचे आर्थिक शोषणच म्हणावे लागेल. त्यांना कमी पगारात काम करावे लागत आहे. त्यांना राज्य शासनाची कोणतीही सवलत मिळत नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.नाशिक जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळचे महामंडळात रूपांतर करण्यात यावे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत कार्यरत सुरक्षारक्षकांना वाढीव वेतन व फरक देण्यात यावा, जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळास राज्य शासनाचे अनुदान मंजूर करण्यात यावे, सुरक्षारक्षकांच्या मूळ वेतनात दोन हजार रूपयांची वाढ करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर राष्ट्रीय मजदूर फोर्स कामगार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष सचिन राऊत, जिल्हा संघटक शरद वाघ, सरचिटणीस भूषण इंगळे, उपाध्यक्ष लक्ष्मण कोळी, सिन्नर विभाग प्रमुख नामदेव तुंगार आदींची स्वाक्षरी आहे.
