शहरातील खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण असावे आणि महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने शहरातील खासगी रुग्णालयांचे श्रेणीनुसार वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. खासगी रुग्णालयांवरील नियंत्रणासाठी लवकरच महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. दोन महिन्यांत हा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्याचे निर्देश महापौर प्रवीण दटके यांनी दिले. या नव्या प्रस्तावामुळे खासगी रुग्णालयांवर अनेक बंधने येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत खासगी रुग्णालयांवर चर्चा झाली असून त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी यांनी शहरातील खासगी रुग्णालयाचे वर्गीकरण आणि त्यापासून मिळणाऱ्या कर संदर्भातील विषय चर्चेला आणला असता त्यावर अनेक सदस्यांनी आपली मते व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत शहरातील खासगी रुग्णालयाचे वर्गीकरण हे रुग्णालयातील खाटानुसार केले जात होते. मात्र, आता तसे न करता संबंधित रुग्णालयातील चिकित्सा आणि त्याच्या दर्जानुसार वर्गीकरण करण्यात यावे, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.खासगी रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभागात असलेले डॉक्टर्स ‘एमबीबीएस’ आहेत की नाहीत, रुग्णालयांमध्ये आकारण्यात येणारे दर वैद्यकीय परिषदेने निर्धारित केलेल्या दरानुसार आहेत का? असे प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केले. अनेक रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक लावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रुग्णालये रुग्णांकडून मनमानी शुल्क आकारतात आणि त्यांच्यावर कुठलेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे शहरातील खासगी रुग्णालयासंदर्भात एक दक्षता समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या दक्षता समितीमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा अध्यक्ष, आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनेचा प्रतिनिधी, महापालिकेचा आरोग्य सभापती आणि त्या समितीमधील दोन सदस्य असावेत. अशा पद्धतीने समिती तयार करण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. ही समिती खासगी रुग्णालयासंदर्भात स्वतंत्रपणे नियमावली तयार करेल. शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांकडून मिळणारा कर हा खाटेनुसार आहे. काही रुग्णालयात केवळ तीन खाटा दाखवण्यात आल्या आहेत. तर काही ठिकाणी खाटा आहेत, पण त्याला क्लिनिक दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा खासगी रुग्णालयांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे ,अशी सूचना करण्यात आली. ‘कट प्रॅक्टीस’ करणारे अनेक डॉक्टर्स असून त्यांच्यावर नियंत्रण असावे, या दृष्टीने नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे. रेडिओलॉजी विभागाने अशा कट प्रॅर्टीस करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करणे सुरू केले आहे. तशी प्रत्येक विभागात केली जावी. जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव सभागृहात आणल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.स्टार बससंदर्भात चौकशीमहापालिका अंतर्गत वंश निमय कंपनीतर्फे शहरात चालविण्यात येणाऱ्या स्टार बस सेवेमध्ये असलेली अनिमियतता आणि त्यात झालेला आर्थिक घोळ बघता त्याची चौकशी करावी, त्यात जर दोषी आढळल्यास संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा, तात्काळ दुसऱ्या ऑपरेटरची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देश महापौर प्रवीण दटके यांनी सभागृहात दिले.
