राज्यात इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष धोरण तयार केले जाणार आहे. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या लघुउद्योजकांसाठी शासन लवकरच विशेष धोरण जाहीर करत आहे. औद्योगिक वसाहतींसाठी जागा मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दुसरीकडे औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचा वापर न करणाऱ्यांकडून राज्यातील १०५७ भूखंड ताब्यात घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे उद्योगांसाठी सर्वच भूखंड उपलब्ध आहेत. नदीकाठालगतच्या उद्योगांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यात आला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अशा वेगवेगळ्या योजना आणि घोषणांचा पाऊस पाडला. निमित्त होते, शुक्रवारी नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनतर्फे आयोजित ‘निमा इंडेक्स २०१५’ औद्योगिक प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाचे.त्र्यंबक रस्त्यावरील मैदानावर आयोजिलेल्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटन सोहळ्यास आ. प्रा देवयानी फरांदे, आ. सीमा हिरे, निमाचे अध्यक्ष रवी वर्मा, एचएएलचे व्यवस्थापक आर. नारायणन आदी उपस्थित होते. या वेळी देसाई यांनी उद्योगांशी निगडित विविध प्रश्नांबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान उद्योग स्थिरस्थावर झाला आहे. पण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांमध्ये त्या अनुषंगाने विकास झालेला नाही. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. जर्मन उद्योग महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. त्यासाठी ते स्थानिक भागीदाराच्या शोधात असल्याचे देसाई यांनी नमूद केले. लघुउद्योगांमार्फत स्थानिक पातळीवरील बेरोजगारीचा प्रश्न काहीअंशी सुटतो. या उद्योजकांच्या संघटनेची ९ मे रोजी मुंबईत बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्या वेळी लघुउद्योगांसाठीचे विशेष धोरण जाहीर केले जाईल. उद्योगांसाठी जागा मिळवण्याची २०१३ पासून बंद असणारी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. औद्योगिक विकास महामंडळ भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना चांगला भाव देते. यामुळे विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आल्याचे ते म्हणाले. सेना-भाजप सरकारने उद्योगांना जाचक वाटणाऱ्या अटी व नियम शिथिल करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्या अंतर्गत नवीन उद्योगांसाठी आधी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या ७५ पैकी ५० परवानग्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता केवळ २५ परवानग्या मिळवून कोणालाही उद्योग उभारता येईल. नदीकाठावरील उद्योगांना वेगवेगळ्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. याची कारणमीमांसा केली असता नदी नियंत्रण कायद्याचा अडसर निदर्शनास आला. उद्योगांना अडचणीची ठरणाऱ्या या गोष्टीवर तोडगा काढण्यात आला आहे. नाशिकसह राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूखंड खरेदी करून त्या ठिकाणी उद्योग सुरू करण्यात आले नाहीत. या संदर्भात चार हजार नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यातील १०५७ भूखंड औद्योगिक विकास महामंडळाने ताब्यात घेतले आहेत. हे भूखंड आता उद्योगांसाठी उपलब्ध आहेत. औद्योगिक प्रदर्शनासाठी नाशिक शहरात कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
