सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगांचा एक भाग असलेल्या नवी मुंबईतील पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी अनेक अनधिकृत झोपडय़ांच्या वसाहती वसलेल्या असून सिडकोने शहर वसविण्यासाठी लागणारी खडी निर्मितीसाठी हाच डोंगर गेली कित्येक वर्षे पोखरण्याचा परवाना दिला आहे. बेसुमार वृक्षतोड, दगडखाणींचा खडखडाट, शेकडो वर्षांची झीज यामुळे दरडी कोसळण्याच्या घटना घडू शकतात, असे स्पष्ट दिसून येत असताना याच दरडींच्या कुशीत नवी मुंबईच्या पूर्व बाजूस वसाहतींच्या रांगा तयार झाल्या असून गतवर्षी तुर्भे येथे दगड कोसळून तीन कामगार मृत्युमुखी पडल्याचे उदाहरण ताजे आहे.
नवी मुंबईत २४ किलोमीटर लांबीचा औद्योगिक पट्टा पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी वसविण्यात आला आहे. या औद्योगिक पट्टय़ात कामानिमित्ताने येणारे तसेच शहरी लोकांच्या छोटय़ा-मोठय़ा कामांची गरज भागविणारे अनेक रहिवासी हे या औद्योगिक पट्टय़ातील डोंगराच्या पायथ्याशी राहत आहेत. यात सिडकोने ८०च्या दशकात दिलेल्या १०३ दगडखाणी परवान्यामुळे तेथील कामगारांचा समावेशही या वसाहतीत जास्त आहे. झोपडय़ांना सरकारने अभय देण्याचे धोरण वारंवार राबविल्याने डोंगर पोखरून झोपडय़ा बांधण्याचे प्रमाण जास्त वाढले आहे. रबाले एमआयडीसीच्या डोंगरावर अशी नवीन वसाहत दिवसाढवळ्या उभी राहत आहे. पारसिक डोंगरात सिडको तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दगडखाणी परवान्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड होऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेला आहे. हा डोंगर काळ्या खडकाचा (बेसॉल्ट) असल्याने त्यातील उभ्या-आडव्या भेगांमुळे डोंगरातील दगड वेगळे होत असल्याचे दिसून आले आहे. याच दगडांवर दगडखाणींत प्रक्रिया करून खडी तयार केली जात आहे. मात्र याच कारणास्तव आजूबाजूचे दगड सैल होत असून ते कधीही कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शहराची गरज म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या दगडखाणीमुळे या परिसरात माती धरून ठेवणाऱ्या वृक्षांची मोठय़ा प्रमाणात कत्तल करण्यात आली आहे. यातील काही दगडखाणी बंद करण्यात आलेल्या आहेत. बंद दगडखाणींचा आधार घेऊन तुर्भे शिरवणे परिसरात लोकवस्ती उभ्या राहिल्या असून तेथील भुसभुशीत झालेल्या दरडी कधीही कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इलटणपाडा, संभाजीनगर, यादवनगर, बोनसरी यांसारख्या वसाहती या डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेल्या आहेत. नवी मुंबईतील अधिकृत ४१ हजार झोपडय़ांपैकी दीड हजार झोपडय़ा या डोंगराच्या कुशीत असून त्या दररोज वाढत आहेत मात्र पालिका व एमआयडीसी प्रशासन ढिम्म आहे. डोंगराचा हा भाग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येत असून तेथील दुर्घटनेची जबाबदारी मात्र पालिकेवर असल्याने पालिकेने या दरडीच्या आश्रयाला असणाऱ्या झोपडय़ांना पावसाळ्यापूर्वी नोटिसा देण्यात आल्याचे आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी स्पष्ट केले.