‘महाराष्ट्रात व्यवसाय करावयाचा असेल तर केवळ दुकानाच्या पाटय़ा मराठी असून चालत नाही तर त्या दुकानातील माणसाला मराठी आलेच पाहिजे,’ असे राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी जानेवारी महिन्यात विश्वकोशाच्या विसाव्या खंडाच्या प्रकाशनादरम्यान जाहीर केले. पण अमराठी लोकांना मराठी शिकवण्यासाठी धडपडणाऱ्यांकडे मात्र शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात आलेल्या प्रत्येकाला मराठी बोलता आलेच पाहिजे. हा भाषाअभिमान बाळगला तरी त्या अमराठी लोकांना मराठी शिकवणार कोण? त्यांना मराठी शिकवण्यासाठी मराठी माध्यमांमध्ये ज्याप्रमाणे शिकविले जाते ती पद्धत उपयोगाची नसून सोप्या पद्धतीने हे धडे त्यांनी गिरवले पाहिजेत. यासाठी प्रयत्न कोण करणार याबाबत मात्र कुणीही बोलताना दिसत नाही. मग हे नसते आग्रह धरण्यात काय अर्थ आहे. या सर्व परिस्थितीतून मुंबई विद्यापीठाच्या जर्मन विभागाने पुढाकार घेतला व माधुरी पुरंदरे, सुहास लिमये, जयवंत चुनेकर यांसारख्या भाषापंडितांच्या सहकार्याने अमराठी भाषकांना मराठी शिकवण्यासाठी पाच टप्प्यांचा कार्यक्रम हाती घेतला. यातील पहिल्या टप्प्याचे पुस्तक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रकाशित झाले. या पुस्तकाला अभिनेता आमीर खान याने मोलाचे आर्थिक सहकार्य केले. तसेच मुंबई विद्यापीठानेही एक लाख रुपयांची देणगी दिली. पण दुसऱ्या टप्प्याच्या पुस्तकाच्या निर्मितीसाठी मोठी आर्थिक अडचण येत असल्याचे जर्मन विभागाच्या प्रमुख विभा सुराना यांनी स्पष्ट केले. या पुस्तकाच्या निर्मितीसाठी देणगी द्यावी यासाठी सरकारबरोबरच खासगी कंपन्यांनाही पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र काही तुरळक देणगी वगळता देणगीदार पुढे येत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.पाच कोटींच्या निध़्ाीची गरजहा अभ्यासक्रम परदेशी भाषा शिकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रणालींच्या आधारे विकसित करण्यात आला आहे. यामुळे यासाठी भाषापंडितांबरोबरच अनेक हुशार तरुणांची गरज आहे. या तरुणांना चांगले पैसे दिले नाहीत तर ते पूर्णवेळ या प्रकल्पावर काम करणे अवघड आहे. प्रत्येक टप्प्याची पुस्तकनिर्मिती करून ती जागतिक स्तरावर विविध ठिकाणी वितरणासाठी उपलब्ध व्हावी यासाठी हा निधी लागणार असल्याचे सुराणा यांनी स्पष्ट केले. ही सर्व पुस्तके अ‍ॅमेझॉनसारख्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून जगभरात ज्यांना कुणाला मराठी शिकायची आहे त्यांना देण्याचा मानस विभागाचा आहे. तसेच या संदर्भातील अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आले असून त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठीही या निधीचा वापर होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठात एक मराठी भाषा प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे असा प्रस्तावही विभागातर्फे विद्यापीठाला सादर करण्यात आला आहे. वेगवेळ्या निमित्ताने मराठी भाषेच्या विकासासाठी नवनवीन घोषणा करणाऱ्या सरकारने सध्या सुरू असलेल्या या प्रयत्नांना आर्थिक पाठबळ दिले तर नक्कीच त्याचा चांगला फायदा होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. मराठी राजभाषा दिनानिमित्त मराठीचा कळवळा आपल्या भाषणांतून बोलून दाखवणाऱ्यांना आणि यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्यांनी जर या कामाची दखल घेतली तर खऱ्या अर्थाने अमराठी लोकांना मराठी भाषा शिकवणे सोपे हाईल अशी आशा व्यक्त होत आहे.अनुदान नको पण प्रश्न आवराअमराठी लोकांना मराठी शिकविण्याच्या या कामाला राज्यशासन का मदत करत नाही असा प्रश्न सातत्याने विभागाला विचारला जात आहे. यासंदर्भात विभागाने शासनाकडे प्रस्तावही पाठवला होता. पण सुरुवातीला हा प्रस्ताव मराठीत सादर करा असे सांगून तो पुन्हा विभागाकडे पाठविण्यात आला. यानंतर विभागाने प्रस्ताव मराठीत सादर केला. पुढे शासनाने काही त्रुटींची यादी पाठवली यातील काही प्रश्नांची उत्तरे देणे विभागाला शक्य नव्हते. यातील एक प्रश्न म्हणजे या प्रकल्पाचा खर्च मुंबई विद्यापीठ का करणार नाही असा होता. अशा प्रश्नांची उत्तरे देणे विभागाला शक्य नव्हती. तसे त्यांनी लेखी कळवलेही. तरीही शासनातर्फे दर आठवडय़ाला त्रूटींच्या पूर्ततेसाठी एक स्मरणपत्र येऊ लागले. अखेर शासनाच्या या कारभाराला विभागाने कंटाळून आम्हाला अनुदान नको असे पत्र लिहून पाठवले.नीरज पंडित, मुंबई
