नागपूर महानगर क्षेत्राच्या आराखडय़ात घरे असलेली जागा कृषी क्षेत्रासाठी तर शेतजमीन शाळा बांधण्यासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासने मेट्रो रिजनचा आराखडा संकेतस्थळावर प्रकाशित केला आहे. ज्यांची जमीन आरक्षणाखाली येणार आहे, त्यातील २५ टक्के लोकांना हा आरखडा समजलेला नाही. ज्यांना या विषयी थोडीफार माहिती मिळाली ते अंबाझरी येथील एनआयटी कॉम्प्लेक्समधील मेट्रो रिजन कार्यालयाकडे धाव घेत आहेत. परंतु आराखडय़ाविषयी जनतेसाठी पुस्तक उपलब्ध नाही. येथील कर्मचारी ‘पेन ड्रायव्ह’ आणा आणि वाट्टेल ती माहिती घेऊन जा, असे सांगत आहेत. यामुळे जनतेच्या गोंधळात आणखी भर पडत आहेत. या आराखडय़ातील दोषांवर नेमके बोट ठेवणारी दोन उदाहरणे उघडकीय आली आहेत. हिंगणा, रायपूर आणि तरोडा, बजुर्ग या भागातील जमीन आरक्षणासाठी पुरेशी आहे. हिंगणा येथील रायपूर गावात खसरा क्रमांक ६५ येथे शासकीय मालकीची पडीक जमीन आहे. या जमिनीवर आरक्षण टाकण्यात आले नाही. मात्र, त्याच्या शेजारच्या खसरा क्रमांक ६६ वर शेती होत असताना या जमिनीवर शाळेचे आरक्षण करण्यात आले आहे. याशिवाय येथे जुना पांदण रस्ता आहे. तो मोठा न करता दुसऱ्या रुंद रस्त्यासाठी नव्याने जमीन संपादीत करण्यात येणार असल्याबद्दल प्रशासनाच्या कारभाराविषयी खसरा क्रमांक ६६ चे मालक रोशन आंबटकर यांनी संताप व्यक्त केला. दुसऱ्या एका प्रकरणात तरोडा बुजुर्ग भागातील शेतात भूखंड पाडून घरांची बांधकामे झाली आहेत. अनेक वर्षांपासून त्या भागात वस्ती आहे. आराखडय़ात हा भाग कृषी क्षेत्र दर्शवण्यात आला आहे. या गावातील एका वयोवृद्ध नागरिकाने ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली. प्रशासनाने मात्र घरे बांधली गेली असली तरी प्रशासनाच्या दृष्टीने ती अवैध बांधकामे आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मेट्रो रिजन विकास आराखडा सादर करण्यात आला होता. त्या आराखडय़ात बदल करण्यात आला आहे, असेही आढळून आले. ही प्रशासकीय चूक असल्याचे सांगून तातडीने ती दूर करण्याचे आश्वासन काही तक्रारकर्त्यांना नगर रचना विभागाच्या उपसंचालक सुजता कडू यांनी दिले. या आराखडय़ात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) निश्चित करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी तो सव्वा तर काही भागात एक आणि ०.५ निश्चित करण्यात आला आहे. याबाबतही मतभिन्नता आढळून येत आहे. आराखडा प्रकाशित झाल्यापासून मेट्रो रिजनच्या कार्यालयात विकासकांची वर्दळ वाढली आहे.आराखडय़ात बफर झोनविषयाचा घोळ आहे. यासंदर्भात आणि काही ठिकाणी मंजूर ले-आऊटमधून रस्ता दाखवण्यात आला आहे, याकडे विकासकांनी कडू यांचे लक्ष वेधले. दरम्यान, विकास आराखडय़ासंदर्भात तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. आराखडय़ाच्या विकास प्रारुपावर मंगळवारी दुपापर्यंत ८० नागरिकांनी हरकती घेतल्या आहेत.
