११०० कोटींचा अर्थसंकल्प तयार करून कल्याण-डोंबिवलीकरांपुढे विकास कामांचे दिवास्वप्न उभे करणारे कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे प्रशासन यंदाच्या वर्षी उत्पन्न घटल्यामुळे अडचणीत सापडले आहे. चालू वर्षीच्या महसुली उत्पन्नात २५८ कोटी, तर थकीत कर रकमेचा विचार करता एकूण ५५० कोटींचा खड्डा महसुली उत्पन्नात पडल्याने रस्ते, मलनिस्सारण, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच आणखी काही महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यात मोठय़ा अडचणी उभ्या राहण्याची चिन्हे असून यामुळे विकास कामांचा फज्जा उडण्याची चिन्हे आहेत. महसुली उत्पन्न घटल्याने, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत नसल्याने कर्जाऊ रकमांचे हप्ते कसे फेडणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्ते, पायवाटा, गटारे व इतर विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करणारे स्थायी समितीचे सदस्य घटलेल्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून काही धडा घेणार की नाही, असा सवाल महापालिका वर्तुळात उपस्थित होत आहे. नगरसेवक, मजूर संस्थांचे दुकान म्हणून ओळखल्या जाणारे गटारे, पायवाटांवरील २० लाखांचा खर्च कमी केला तर महापालिकेची दरवर्षी सुमारे १५० कोटी बचत होईल, असे सांगण्यात येते. सिमेंटच्या ४१ रस्त्यांसाठी स्थायी समितीने १६० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. या कामांसाठी वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. सिमेंट रस्त्यांची कामे सुरू करण्यापूर्वी रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला सेवावाहिन्या स्थलांतरित करण्याची कामे सुरू होणे आवश्यक होते. या सेवावाहिन्या हलविण्याच्या कामाचा बोजवारा उडाला आहे. शासनाने या कामासाठी ४० ते ५० कोटी मंजूर केले आहेत. ही रक्कम शासनाकडून येणे बाकी असताना सेवावाहिन्या कामांच्या निविदा महापालिकेने मंजूर केल्या आहेत. चुकीचा विकास प्रकल्प अहवाल शासनाला पाठवल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. या कामाचा वाढीव बोजा पालिकेवर पडणार आहे.कर्जाचे डोंगरजवाहरलाल नेहरू अभियानातून कल्याण-डोंबिवली शहरात सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाऊ रकमेवर महापालिका दरवर्षी ३० कोटी कर्जाच्या रकमेचा हप्ता फेडत आहे. सिमेंट रस्त्यांसाठी १५६ कोटी कर्ज मंजूर आहे. या कर्जाऊ रकमेसाठी १० ते १५ कोटी कर्ज हप्ता बसणार आहे. ‘झोपु’ योजनेतील घरांमध्ये ३० ते ४० टक्के हिस्सा महापालिकेस भरावा लागणार आहे. ‘झोपु’ योजनेच्या रखडलेल्या घरांसाठी हुडकोकडून १७४ कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. भाववाढीमुळे प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाचा भार प्रशासनाला उचलावा लागणार आहे. या कर्जाऊ रकमेचा १० ते १५ कोटींचा हप्ता प्रशासनावरच पडणार आहे. अशा प्रकारे २०१६ पासून पालिकेला कर्ज रक्कम फेडण्यासाठी दरवर्षी ५० ते ६० कोटी रुपये तयार ठेवावे लागणार आहेत. झोपु योजनेचा तिसरा टप्पा शासनाने रद्द केल्याने महापालिकेला ही मंजूर रक्कम शासनाला परत करावी लागणार आहे.प्रकल्पांचा खेळखंडोबा महापालिकेत सुरू असलेले प्रकल्प झटपट मार्गी लागावेत म्हणून आयुक्त शंकर भिसे यांनी मर्जीतले उपायुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे प्रकल्प विभाग सोपवला आहे. देशमुख यांना कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नाही. केवळ ठेकेदारांच्या धनादेशावर स्वाक्षऱ्या करण्यापुरते ते सह्य़ाजीराव झाल्याची चर्चा आहे. शहरात रस्ते, सेवावाहिन्या, बीओटी, झोपु प्रकल्पांचे तीनतेरा वाजले असताना प्रकल्प उपायुक्त देशमुख करतात काय, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रकल्प अभियंत्यांच्या कामाविषयी अनेक प्रश्न यापूर्वी उपस्थित केले जात आहेत.
