झोपडीवासीयांना मोफत घरे देण्याच्या नावाखाली विकासकांनी झोपडीवासीय वाढवून अधिकाधिक चटईक्षेत्रफळ पदरी पाडून घेतलेले असले तरी जादा चटईक्षेत्रफळाची हाव सुटत नसल्यामुळे पोडिअम पार्किंगबाबतच्या नियमावलीचा सोयीस्कर गैरअर्थ लावल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. असा एक प्रकार शहरात एका बडय़ा विकासकाच्या बाबतीत घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र याबाबत सध्या कमालीची गोपनीयता पाळली जात आहे. अधिकृतपणे कोणीही याबाबत बोलण्यास तयार नाही.
विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (२४) अन्वये बहुमजली तसेच पोडिअम पार्किंगचा व्यवस्था उपलब्ध आहे. यापोटी विकासकाला चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविता येतो. या नियमावलीनुसार पोडिअम पार्किंगचा लाभ फक्त खासगी भूखंडावर मिळतो. सरकारी भूखंडावर पोडिअम पार्किंगचा लाभ उठविता येत नाही. मात्र झोपु प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी सरकारी भूखंडावरील विकासकांना पोडिअम पार्किंगला अनुमती देऊन मदतीचा हात पुढे केल्याचे कळते. ताडदेव येथे एका बडय़ा विकासकाला हा लाभ देण्यात आला आहे, असे कळते. याबाबत झोपु प्राधिकरणात चौकशी केली असता अधिक माहिती देण्यास नकार देण्यात आला.
झोपुवासीयांना देण्यात येणाऱ्या सदनिकेचे चटईक्षेत्रफळ २२५ वरून २६९ चौरस फूट करण्यात आल्यानंतर अनेक विकासकांनी रहिवाशांना जुन्या क्षेत्रफळानुसार घर दिलेले असतानाही नव्या नियमानुसार चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेतल्याचा प्रकारही उघडकीस आला होता. कांदिवली येथे अशी घटना निदर्शनास आल्यानंतर झोपु प्राधिकरणाचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल देशमुख यांनी तात्काळ त्यास स्थगिती दिली होती. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारे चटईक्षेत्रफळाचा गैरवापर झाला आहे का, याची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले होते. या प्रकरणी चौकशी सुरू असतानाच आता पोडिअम पार्किंगचा प्रकार निदर्शनास आला आहे.
झोपु योजना प्रामुख्याने सरकारी भूखंडावरच आहेत. या भूखंडावर झोपुवासीयांसाठी घरे उभारणाऱ्या विकासकांनी खासगी इमारती उभारताना पोडिअम पार्किंगचा यथेच्छ वापर केल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणी सध्या तपासणी केली जात असल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल देशमुख यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.