संपूर्ण मुंबईतील पदपथ फेरीवाल्यांनी अडवून ठेवले आहेत. चालायला जागा नाही आणि पालिकेचे अधिकारी कॅमेरा, हातात फॉर्म घेऊन फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करताना दिसत आहेत. अनधिकृत फेरीवाल्याच्या आणि पालिकेच्या सव्‍‌र्हेच्या विरोधात मनसेने आंदोलन हाती घेतले असून ‘तुमच्या दारात अनधिकृत फेरीवाला हवा का’ यावर जनमत अजमावण्यासाठी मुंबईतील सर्व सोसायटय़ा तसेच रेल्वे परिसरात स्वाक्षरी मोहीम राबविण्याचा निर्णय मनसेने घेतला आहे.पालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांच्या आदेशानुसार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर तर फेरीवाल्यांचा सुळसुळाट अधिकच वाढला आहे. नगरसेवक तसेच करदात्या मुंबईकरांना विश्वासात न घेता आणि नेमके पालिकेचे धोरण स्पष्ट न करता सुरु करण्यात आलेले हे सर्वेक्षण बंद करा या मागणीसाठी मनसेचे आमदार बाळा नांदगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेचे नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना घेराव घातला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत हे सर्वेक्षण सुरु असल्याचे आयुक्त कुंटे यांनी सांगताच, रस्त्यावर अन्न शिजवून विक्री करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी आहे त्याचे पालन कधी करणार असा सवाल मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केला तर रुग्णालय,धार्मिक स्थळे आणि रेल्वे स्थानकापासून शंभर मीटर परिसरात फेरीवाला असता कामा नये या न्यायालयाच्या आदेशाचे का पालन करत नाही, असा सवाल नगरसेवक संतोष धुरी यांनी केला. सर्वेक्षण करण्यासाठी कोणते निकष लावले, फेरीवाला म्हणून कोणत्या अटी निश्चित केल्या आहेत, भूमिपुत्रांना ८० टक्के जागा देणार का, पंधरा वर्षे वास्तव्य असलेल्यांनाचे सर्वेक्षण होणार का, या प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केल्यानंतर, निर्णयासाठी मला वेळ द्या, असे आयुक्तांनी सांगितले. त्यावर हा सर्वे तात्काळ रद्द करा अशी मागणी मनसेने केले. हे सर्वेक्षण रद्द झाले नाही तर मुंबईभर या सर्वेक्षण आणि आयुक्त कुंटे यांच्या विरोधात होर्डिग्ज लावण्यात येतील, असा इशारा बाळा नांदगावकर यांनी दिला आहे.
