पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक अर्हतेऐवजी मर्जीचा निकषशिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाबाबत सध्या सुरू झालेल्या वादंगात सत्ताधारी शिवसेना गुंतलेली असतानाच पालिका प्रशासनातील ‘मोहनलीलांना’ ऊत आला आहे. केवळ निवृत्तीजवळ पोहोचलेल्या आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रता नसतानाही पदोन्नती देण्याचा घाट पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी घातला आहे. महापालिकेच्या वायू वैविध्य सर्वेक्षण व संशोधन प्रयोगशाळेतील वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांची दोन पदे रिक्त असून ती पदोन्नतीने भरण्यात येणार आहेत. रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि वनस्पतीशास्त्र या विषयांमध्ये पदव्यूत्तर पदवी (एम एससी) प्राप्त कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक व सहाय्यक रसायनशास्त्रज्ञ यांना नियमानुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारीपदी पदोन्नती दिली जाते. मात्र या नियमालाच हरताळ फासून पदोन्नती देण्याचा नवा पायंडा घालण्यात येत आहे. आपल्या मर्जीतील दोन अधिकाऱ्यांना या पदावर पदोन्नती देण्याची धडपड मोहन अडतानी यांनी सुरू केली आहे. यापैकी एका अधिकाऱ्याने रसायनशास्त्र विषयात विज्ञान शाखेची पदवी मिळविली आहे. मात्र ते कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक पदाच्या सेवाज्येष्ठतेच्या यादीत प्रथम क्रमांकावर असल्याचे आणि लवकरच ते निवृत्त होत असल्याचे कारण पुढे करून त्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करण्यात येत आहे. दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सागरी प्राणीशास्त्र विषयात पदव्यूत्तर पदविका मिळविली आहे. मात्र वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पदासाठी रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र अथवा वनस्पतीशास्त्र विषयांत पदव्यूत्तर पदविका प्राप्त असणे आवश्यक आहे. तथापि, या निकषातच मोडतोड करून आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा प्रयत्न पर्यावरण विभागातील काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींवरून अतिरिक्त आयुक्त करीत असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. दरम्यान, सूक्ष्म जीवशास्त्र विषयांत पदव्यूत्तर पदविका प्राप्त असलेले कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक एस. डी. पाडगावकर यांनी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पदावर पदोन्नती मिळावी अशी विनंती केली होती. मात्र शैक्षणिक अर्हतेच्या नियमावर बोट ठेवून त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक पदावरूनच त्यांना निवृत्त व्हावे लागले. अशाच प्रकारे आणखी काही अधिकाऱ्यांनाही या पदापासून वंचित राहावे लागले होते. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना एक नियम आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना वेगळा नियम अशी सापत्न वागणूक पालिका प्रशासन देत आहे. मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची प्रशासनावरील पकड सैल झाल्यामुळे असे प्रकार घडत असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू झाली आहे.
