विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या रेल्वेप्रवासासाठी पासकरिता भराव्या लागणाऱ्या छापील अर्जाकरिता रेल्वे प्रशासन शाळा-महाविद्यालयांकडून अवघे ५० पैसे इतके नाममात्र शुल्क घेतात. शैक्षणिक संस्था मात्र या अर्जाकरिता विद्यार्थ्यांकडून प्रति फॉर्म एक ते पाच रुपये वा त्याहीपेक्षा अधिक अशी मनमानी शुल्कवसुली करीत आहेत. वरकरणी अगदी छोटय़ा वाटणाऱ्या या रकमेतून दर महिन्याला महाविद्यालयांची सरासरी २५ हजारांची कमाई होत आहे.रेल्वेकडून विद्यार्थ्यांना मासिक-त्रमासिक पास दिला जातो. या करिता विद्यार्थ्यांना भराव्या लागणाऱ्या अर्जाचे पुस्तकच रेल्वे शाळा-महाविद्यालयांना मागणीनुसार पुरविते. १०० नमुना अर्जाची एक पुस्तिका शाळा-महाविद्यालयांना अवघ्या ५० रुपयांत मिळते. म्हणजे एका अर्जासाठी शैक्षणिक संस्थांना अवघे ५० पैसे मोजावे लागतात. परंतु, मुंबईतील बहुतेक शाळा व महाविद्यालये या अर्जाकरिता एक ते पाच रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम आपल्या मर्जीनुसार विद्यार्थ्यांकडून वसूल करीत आहेत. म्हणजे एका अर्जामागे १० पट नफा अवैधपणे होतो.ही रक्कम लहान वाटत असली तरी मोठय़ा शैक्षणिक संस्थेत महिन्याला २० ते २५ हजार तर वर्षांकाठी २ ते अडीच लाख रुपये रक्कम जमा होत आहेत. शिवाय या पैशाकरिता कोणतीही पावती दिली जात नसल्याने संस्थांना हा पैसा आपल्या उत्पन्नात दाखवावा लागत नाही. या प्रश्नाचे व्यापक स्वरूप लक्षात घेऊन देशभर कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा होत असल्याची शक्यता ‘शिक्षक-शिक्षकेतर स्थानीय लोकाधिकार समिती’चे सरचिटणीस प्रा. दिलीप देशमुख यांनी व्यक्त केली.वेगवेगळ्या शाळा-महाविद्यालयांकडून याबाबत तक्रारी आल्याने समितीचे कार्यकर्ते प्रा. बिमल दोशी यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल करून थेट रेल्वेकडेच संबंधित अर्जाकरिता किती पैसे आकारले जातात याची माहिती काढली. त्यातच अर्जाच्या किमतीबाबतचा खुलासा रेल्वेतर्फे करण्यात आला.शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानीबाबत प्रा. दोशी आणि प्रा. देशमुख यांनी शिक्षण विभागाकडेही लेखी तक्रार केली. मात्र, हा प्रश्न रेल्वेच्या अखत्यारितील असून त्यांनी यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. वास्तविक मुलांकडून अतिरिक्त शुल्कवसुली करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना जाब विचारण्याचा अधिकार सरकारलाच आहे. परंतु, त्यांनीही या प्रकरणी हात वर केल्याने दाद मागायची कुणाकडे असा सवाल उपस्थित झाला आहे.शिवाय रेल्वे पासमध्ये सवलत मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. विद्यार्थी वर्षभर शाळा-महाविद्यालयात येत-जात असतो. परंतु, इतर प्रवाशांप्रमाणे त्यांनाही महिन्याचा किंवा तीन महिन्यांचा पास रेल्वे देते. त्यासाठी प्रत्येक वेळेस वेगळा अर्ज भरून द्यावा लागतो. त्या ऐवजी वर्षभराचा किंवा दोन सत्रांचे दोन स्वतंत्र पास रेल्वेला देता येणार नाहीत का, असा सवालही देशमुख यांनी केला.
