शाळांच्या संच मान्यतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील सुमारे ५५ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यभरातील शिक्षण अधिकारी कार्यालयांनी संचमान्यता केल्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले होते. या संचमान्यतेच्या विरोधात ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदे’ने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या संचमान्यतेला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थागिती दिली.राज्यात केंद्राचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांना पुरेसे शिक्षक देण्याच्याऐवजी जाचक निकष लावून शिक्षकांचीच पदे रद्द केली जात होती. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्य़ात संचमान्यता करताना विसंगती होती. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधावर स्थगिती असूनही नियमबाह्य़ रितीने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे कमी केली जात होती. गणित, विज्ञान व इंग्रजीची पदे भरण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने काढला होता. त्यानुसार शाळांनी तातडीने ही पदे भरली होती. नवीन संच मान्यतेत ही पदे कमी होऊन शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊन विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होणार होते. तसेच, शिक्षण सेवकांचा तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊनही चुकीच्या पध्दतीने संचमान्यता केल्याने त्यांच्या नोकऱ्या देखील धोक्यात आल्या होत्या, यावर याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे या सर्व शिक्षकांना सेवा संरक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष व आमदार रामनाथ मोते यांनी व्यक्त केली.
