माहिती तंत्रज्ञान इमारतीच्या बांधकामावर झालेला खर्च नमूद न करता नव्याने कंत्राट देण्यात आल्याने नागपूर सुधार प्रन्यासला १ कोटी ८३ लाख रुपयांचा फटका बसला, असा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे.शहरातील गायत्रीनगरात नागपूर सुधार प्रन्यासने माहिती तंत्रज्ञान संकुल उभाण्याचा प्रस्ताव नोव्हेंबर २००५ मध्ये ठेवला. या बांधकामावर सुमारे २.७७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होते. या कामासाठी सल्लागार नेण्यात आला. त्याला प्रकल्पाच्या किमतीच्या ३ टक्के मोबदला देण्यात आला. पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी जुलै २००६ मध्ये निविदा मागविण्यात आली. या टप्प्यात तळघर, तळमजला आणि पहिल्या मजल्याचे काम करावयाचे होते. कामाचे कंत्राट २.८८ कोटी रुपयांना देण्यात आले. कंत्राटादाराने हे काम १५ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करायचे होते. म्हणजे फेब्रुवारी २००८ मध्ये बांधकाम करायचे होते. परंतु कंत्राटदाराने तळघराचे खोदकाम आणि सिमेंट क्रॉक्रिट स्तंभाचे काम जून २००८ पर्यंत केले. यावर १.७८ कोटी रुपये खर्च झाला. सल्लागाराला ४.८६ लाख रुपयांचे शुल्क देण्यात आले. आयटी इमारतीचे काम सुरू असताना नासुप्रला असे आढळून आले की, आयटी पार्कच्या परिसरात खासगी कंपन्यांनी उभारलेल्या इमारतींचे सुशोभीकरण झाले होते. खासगी कंपन्यांनी बांधकामच्या अत्याधुनिक तंत्राचा आणि अत्याधुनिक बांधकाम साहित्याचा वापर केला होता. त्या इमारतींमध्ये माहिती तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक सर्व अत्याधुनिक सुविधा होत्या. नागपूरचा समावेश जेएनएनयूआरएम योजनेमधील शहरांमध्ये असल्यामुळे शहरात अनिवार्य सुधारणा करण्यासची जबाबदारी नागपूर सुधार प्रन्यासची होती. यात सार्वजनिक खासगी भागिदारीला प्रोत्साहन देण्याचा समावेश होता. या सर्व बाबींचा विचार करून नागपूर सुधार प्रन्यासने बांधकाम करीत असलेल्या कंत्राटदाराचे कंत्राट ऑगस्ट २००९ मध्ये रद्द केले आणि सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून संकल्पचित्र, बांधा, स्वीकारा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे निर्णय घेतला.या तत्त्वावर आयटी संकुलाचा विकास करण्यासाठी ऑक्टोबर २०११ मध्ये निविदा काढून प्रस्ताव मागविण्यात आले. हे काम फेब्रुवारी २०१२ मध्ये दुसऱ्या कंत्राटादाराला देण्यात आले. हे कंत्राट सवलतीच्या दारात १५.०५ कोटी अधिक वार्षिक भू-भाडे ३०.१० लाख रुपये, ३० वषार्ंच्या सवलत कालावधीसाठी देण्यात आले. सवलतीचा कालावधी ९० वर्षांपर्यंत वाढविल्या जाऊ शकतो.लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की, पहिले कंत्राट रद्द केल्याने होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने कोणतीही व्यवस्था केली नाही. नागपूर सुधार प्रन्यासने प्रकल्पाकरिता प्रस्ताव मागवताना दस्तावेज तयार केले. त्यात कामाच्या ठिकाणी सुमारे १,४०० चौ.मी. पायाचे सिमेंट क्राँक्रिटचे बांधकाम झाल्याचे नमूद केले. पण त्यासाठी लागलेला खर्चाचा उल्लेख केला नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात झालेल्या बांधकामावर जे १.८३ कोटी रुपये खर्च झाले. ते पाण्यात गेले. पहिल्या कंत्राटदाराने केलेल्या कामाच्या खर्चाची नवीन बांधकाम प्रस्ताव मागण्याच्या दस्तावेजात नमूद करण्यात आले नाही. ही बाब प्रन्यासचे अधीक्षक अभित्यांनी मान्य केली आहे. प्रन्यासची एवढी मोठी रक्कम विनाकारण खर्च झाल्याची बाब जून २०१३ मध्ये राज्य सरकारला कळविण्यात आली. त्यांच्याकडून मार्च २०१४ पर्यंत उत्तर प्राप्त झाले नव्हते.
