स्थानिक स्वराज्य संस्था करामुळे महापालिकेची घसरलेली आर्थिक स्थिती बघता शहरातील अनेक विकास कामे थांबली आहेत. राज्य सरकारने गेल्या चार महिन्यांत विविध कार्यक्रम आणि बैठकांमधून तात्काळ निधी मिळवून देण्याच्या घोषणा केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेला अद्याप कुठलाही निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांकडून आलेले विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर न करता प्रशासनाकडे परत पाठवण्याची वेळ पदाधिकाऱ्यांवर आली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात थांबलेली विकास कामे सुरू करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असे सांगून शहरातील रस्त्यांसाठी ३०० कोटी जाहीर केले होते. त्यातील १०० कोटी हे तात्काळ देण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र, त्यानंतर तीन महिने झाले तरी अजूनही ते शंभर कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेले नाहीत. याशिवाय आघाडी सरकारच्या काळात असलेले सेसचे ५६ कोटी आठवडाभरात देण्यात येतील असे त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र तेही अजून जमा झालेले नाहीत. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिकेला भेट दिली त्यावेळी शहराच्या विकासासाठी शंभर कोटी देण्याचे जाहीर केले होते. गेल्या चार महिन्यांत महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा जमा झालेला नसल्यामुळे नगरसेवकांकडून आलेले प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवले जात आहेत. स्थायी समितीची नुकतीच बैठक झाली असून त्यात अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी बैठकीत आलेले प्रस्ताव निधी नसल्यामुळे परत पाठवले. जुने मंजूर झालेले प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यासाठी निधी नसताना नवीन प्रस्तावांसाठी कुठून पैसा आणणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मार्च महिन्याच्या ३१ तारखेपर्यंत व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरणे आवश्यक असताना ४०० पेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांनी कर भरलेला नाही. ऑगस्टमध्ये जीएसटी लागणार आहे त्यामुळे चार महिन्यांसाठी कशाला कर भरायचा म्हणून व्यापाऱ्यांनी महापालिकेच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. मालमत्ता आणि पाणी करातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. याचा परिणाम शहराच्या विकास कामांवर झाला आहे. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत शहरात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे २५० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून महापालिकेला मिळाले नाहीत. केंद्र सरकारने ही योजना बंद केली आहे. त्यामुळे नवीन योजना जाहीर होईपर्यंत हा निधी मिळणे शक्य नाही. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी नागपूर भेटीत नुकतीच २५० कोटी महापालिकेला कसे मिळतील, यादृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, ते केव्हा मिळतील हे सांगता येत नाही. महापौर प्रवीण दटके, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांच्यासह सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी हे निधी मिळावा म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारकडे वारंवार मागणी करीत आहेत. त्यांच्या मुंबई आणि दिल्लीच्या फेऱ्या सुरू आहेत, मात्र हाती अजूनही काही लागले नाही. निधी नसल्यामुळे शहरातील जेएनएनयूआरएम अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पासह सिमेंट रस्ते, सुरेश भट सभागृहाचे काम अर्धवट आहे. विकास कामांना निधी मिळत नसल्यामुळे पक्षाचे सदस्य नारीज व्यक्त करू लागले आहेत. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर लवकच महापालिकेला निधी मिळेल, असे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात असले तरी हा निधी केव्हा यासाठी वाट पाहण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही.
