नागपूर मेट्रो रिजन विकास आराखडय़ात शहरातील बडय़ा आसामींच्या जमिनी व्यावसायिक किंवा रहिवासी झोनमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत तर त्याच भूखंडाच्या शेजारी असलेल्या सामान्य लोकांच्या जमिनी कृषी झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे मेट्रो रिजनमध्ये जमिनी आरक्षित करताना प्रशासनाने भेदभाव केला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. महापालिका हद्दीपासून २५ किलोमीटर परिसरात मेट्रो रिजन विकसित करण्यात येत आहे. परंतु मैदान, रुग्णालय, शाळा, उद्यान आदींसाठी आरक्षित भूखंड निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. शेकडो एकर जमीन कृषी झोनमध्ये आणि त्याच्या शेजारील काही एकराचा भूखंड उद्यान, शाळांसाठी आरक्षित केली असल्याची विचित्र व्यवस्था आराखडय़ामध्ये आहे. अमरावती मार्गावर सुराबर्डी, वडधामना, दुर्गधामना आणि डवलामेटी या भागात जमिनीचे दर कोटींच्या घरात आहेत. या भागात काही नेते, बिल्डर, व्यापाऱ्यांच्या जमिनी व्यावसायिक आणि रहिवासी झोनमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत. परंतु त्यालाच लागून असलेल्या जमिनी कृषी झोनमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. सुराबर्डी परिसरातील सहा खसऱ्यांमध्ये एक फार्म हाऊस योजना आहे. यातील केवळ एक खसरा अकृषक आहे. उर्वरित शेत जमीन आहे. मेट्रो रिजनच्या आराखडय़ात सर्व खसऱ्यावर अस्तित्वात असलेला रहिवासी परिसर दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतजमिनीवर भविष्यात बांधकाम करण्यासाठी अकृषक करावीच लागेल यासाठी अशी तजवीज करून ठेवण्यात आली आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सुराबर्डी येथील खसरा क्रमांक १ मधील १६ एकर जमिनीवर एक ते दीड एकरच्या भूखंडावर शाळा, महाविद्यालय आणि उद्यानासाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. उर्वरित १० एकर जमीन कृषीसाठी सोडण्यात आली. तसेच खसरा क्रमांक ९८ मध्ये उद्यान आहे आणि बाजूबाजूला शेती आहे. दुर्गधामना परिसरात देखील असाच सावळा गोंधळ दिसून येतो. खसरा क्रमांक ८३ मध्ये खेळाचे मैदान, खसरा क्रमांक २४ आणि ८१ मध्ये उद्यानासाठी जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, मैदान, उद्यान आणि शाळेसाठी आरक्षित भूखंडाच्या आजुबाजूला लोकवस्ती राहणार नाही. कारण त्या शेजारील संपूर्ण जमीन कृषी झोनमध्ये टाकण्यात आली आहे. लोकवस्तीसाठी जमीन आरक्षित करण्यात आली नसेल तर मग शाळा किंवा उद्यान कुणासाठी राहणार आहे. शेतात शाळा, उद्यान निर्माण करून काय साध्य केले जाणार आहे. यातून कोणता अर्थबोध घ्यावा. तो म्हणजे भविष्यात उद्यानाच्या बाजूला बिल्डर जमिनी घेतील आणि वस्त्या निर्माण करतील. या जमिनीला अकृषक करण्यासाठी आणि वस्ती नियमित करण्यासाठी बिल्डर प्रशासनाकडे येतीलच, हाच तर उद्देश यामागे नसावा ना, असा संशय घेण्यास वाव आहे, असे कृषी उत्पादक संघाचे सरचिटणीस संदीप अग्रवाल म्हणाले.लोकवस्तीसाठी अपुरे आरक्षणरस्ता तयार झाला की, त्याच्या दोन्ही बाजूला लोक वस्ती तयार होतातच. याचे भानही विकास आराखडय़ात ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. अमरावती ते कळमेश्वर दरम्यान ६० मीटरचा ‘आऊटर रिंग रोड’ तयार करण्यात येणार आहे. या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला २५० मीटपर्यंत रहिवासी जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. रस्त्यापासून ७५ मीटरनंतर बांधकाम करता येते. याचा अर्थ रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पावणे दोनशे मीटपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. त्यापुढील शेतजमिनी बिल्डर घेतील आणि भूखंड विकसित करून विकतील. नंतर ते नियमित करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली जाणार आहे.
