समाजातील धुरिणांनी नेमके कुणाच्या बाजूने उभे राहायचे असते, अत्याचारग्रस्ताच्या की अत्याचार करणाऱ्याच्या? एखादा कलांवत मोठा की त्यातला माणूस आणि त्याची प्रतिमा मोठी, यासारखे अनेक प्रश्न सध्या स्मिता स्मृती पुरस्काराच्या निमित्ताने शहरातील सांस्कृतिक वर्तुळात चर्चिले जात आहेत. विदर्भ गौरव प्रतिष्ठानने महिलांविषयी अश्लील भाषा वापरणाऱ्या एका वादग्रस्त कलावंताला सन्मानित करून नेमके कोणते पुरोगामित्व साधले, असाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी खासदार दत्ता मेघे, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेले गिरीश गांधी यासारखी नावे जोडल्या गेलेल्या या प्रतिष्ठानने यावेळी आकाशवाणीतील एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याला त्याच्या कलाक्षेत्रातील कार्यासाठी हा पुरस्कार जाहीर केला. या अधिकाऱ्याचे रंगभूमीरील योगदान मोठे असेलही, पण त्याच्यावर आरोप कोणते आहेत, हेही या प्रतिष्ठानने पुरस्कार देण्याआधी बघायला हवे होते. या प्रकरणात तसे झाले नाही. आजवर या अधिकाऱ्याची अश्लील शेरेबाजी सहन करणाऱ्या आकाशवाणीतील महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने ही बाब प्रतिष्ठानच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर सुद्धा आयोजक पुरस्कार देण्यावर ठाम राहिले. शहरातील काही महिला संघटनांनी सुद्धा यात पुढाकार घेतला, पण पुरस्कार रद्द केला तर रंगभूमीवरील एक गट नाराज होईल, अशी भीती बोलून दाखवत आयोजक या निर्णयावर ठाम राहिले. हा सारा प्रकार या शहराला न शोभणारा होता. त्या अधिकाऱ्याच्या चारित्र्याकडे बघू नका, त्याच्या कलासेवेकडे बघा, असा बिनबुडाचा युक्तिवाद आयोजकांनी केला. असाच युक्तिवाद गृहीत धरला तर एखाद्या गुंडाला तो प्रेमळ पिता आहे म्हणून हे आयोजक सन्मानित करतील काय, असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. स्मिता पाटील ही श्रेष्ठ गुणी अभिनेत्रीच नव्हती, तर प्रखर सामाजिक भान असलेली कलावंत होती. तिच्या नावाचा पुरस्कार महिलांविषयी अतिशय वाईट दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या कलावंताला कसा, असा सर्वाचा आक्षेप होता. त्याचे थेट उत्तर देता येत नसल्याने आयोजक चारित्र्याचा मुद्दा पुढे करून पळवाट शोधत असल्याचे चित्र या काळात बघायला मिळाले. आकाशवाणीच्या या अधिकाऱ्यावर केवळ एक नाही, तर सात महिलांनी अश्लील शेरेबाजीचे आरोप केले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली तेव्हा हा अधिकारी वारंवार नोटीस बजावूनही समितीसमोर हजर झाला नाही. अखेर त्याच्या घरावर नोटीस चिपकवण्यात आली तरीही तो आला नाही. हे आरोप खोटे आहेत, अशी भूमिका घेणाऱ्या या अधिकाऱ्याने काहीच चूक नसेल तर समितीपुढे जाण्याचे धाडस का दाखवले नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरातच या आरोपातील सत्य दडले आहे. ही सारी पाश्र्वभूमी पीडित महिलांनी कळवून सुद्धा आयोजकांनी समाजातला एक वर्ग नाराज होईल, अशी भीती व्यक्त करून अशा अधिकाऱ्याला पाठीशी घालावे, हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे. या पद्धतीने पाठीशी उभे राहण्याने पुरोगामित्व सिद्ध होते, असा समज जर आयोजक करून घेत असतील तो शुद्ध मूर्खपणा आहे. या साऱ्या प्रकरणातून या आयोजकांचा महिलांविषयीचा दृष्टिकोनही पुरेसा स्पष्ट झाला आहे. कोणत्याही पीडिताला जात नसते, लिंगभेद नसतो. या प्रकरणात जात, लिंग, वर्ण बघून आयोजक वागले. सेवेच्या क्षेत्रात दीर्घकाळ वावरणारी माणसे, अशी कशी वागू शकतात, असा प्रश्न आता शहरातील अनेकांना पडला आहे. अशा वादग्रस्त कलावंताला सन्मानित करून या प्रतिष्ठानला नेमकी कोणती प्रतिष्ठा समाजात निर्माण करायची आहे, असाही प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या कार्यक्रमाला नितीन गडकरींनी जाऊ नये म्हणून त्यांच्याच परिवारातील महिला संघटनांनी आग्रह धरला होता. तो वादग्रस्त कलावंत येणार नाही, याची खात्री पटल्यावर ते गेले. तरीही आयोजक म्हणून त्यांच्या भूमिकेचे काय, असा प्रश्न शिल्लक राहिलाच आहे. प्रत्येक गोष्ट जातीच्या मापात तोलण्याची अतिशय वाईट सवय सध्या सर्वाना लागली आहे. राजकारणाप्रमाणे त्याचा शिरकाव हळूहळू इतर क्षेत्रात होऊ लागला आहे. स्मिता स्मृती हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. अखेर या अधिकाऱ्याला आज गुपचूप गिरीश गांधींच्या कार्यालयात बोलावून हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ही वेळ का आली, याचा विचार आयोजक कधी करणार? आधी यशवंतराव चव्हाण व आता स्मिता पाटील यांच्या नावावरून निर्माण झालेला हा वाद अतिशय दुर्दैवी असला तरी आयोजक या स्वर्गीय व्यक्तींना आणखी किती छळणार, हा साऱ्या सांस्कृतिक विश्वाला पडलेला प्रश्न आहे.
