शिक्षण व वित्तसभापती वंदना पाल जिल्हा परिषदेच्या २५ मार्चच्या सभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नामागील गेल्यावर्षीच्या तुलनेत फारशी वाढ अपेक्षित नसल्याने २०१३-१४ या वर्षांचा अर्थसंकल्प २२ कोटींच्या आसपास राहणार आहे. समाज कल्याण आणि पाणीपुरवठा विभागासाठी प्रत्येकी २० टक्के अशी ८ कोटी ४० लाखाची तरतूद या २२ कोटीचे नियोजन करताना केली जाणार आहे. महिला व बाल कल्याण विभागासाठी १० टक्के म्हणजे २ कोटी २० लाखाची तरतूद अपेक्षित आहे. जिल्ह्य़ातील मागासवर्गीयांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना या समाज कल्याण विभागासाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदीतून राबविण्यात येतात. पाणीपुरवठा योजनांची तातडीची दुरुस्ती पाणीपुरवठा विभागाच्या आर्थिक तरतुदीतून केली जाते. सामान्य प्रशासन, शिक्षण, कृषी व पशुसंवर्धन, आरोग्य बांधकाम आदींसाठी उर्वरित ५० टक्के निधीचे नियोजन केले जाते. जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षण विभागातर्फे विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी डेस्क- बेंच, मागासवर्गीय व आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप केले जाते. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक लाभाच्या योजना कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येतात. महिला बालकल्याण विभागाच्यावतीने महिलांसाठी योजना राबविल्या जातात. या वर्षांच्या सुरवातीचे म्हणजे २०१२-१३ चे बजेट २२ कोटीचे होते. सुधारित बजेटमध्ये ३ कोटींनी वाढ झाली. यात प्रामुख्याने स्टॅम्प डय़ुटीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या महसुलाचा समावेश होता. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्या गोतमारे यांनी पुढील वित्त वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात फारशी वाढ अपेक्षित नसल्याची माहिती दिली. पदाधिकाऱ्यांचे मानधन, वाहनावरील खर्च, वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती आदींवरील खर्च सामान्य प्रशासनाला उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून केला जातो. रस्ते निर्माण व दुरुस्ती बांधकाम विभागातर्फे तर आरोग्य सुविधांसाठी आरोग्य विभागतमार्फत केला जातो. बजेट २२ कोटीचे असले तरी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांवर दरवर्षी २०० ते २५० कोटीचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केला जातो. यात रस्ते निर्माण, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना, दलित वस्ती सुधार योजना तसेच कृषी व शिक्षण विभागासह अन्य विभागाच्या योजनांचा यात समावेश आहे.
