तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून येथे २००८ पासून नरनाळा किल्ल्यावर नरनाळा पर्यटन महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे, पण यंदा वन विभागाने कायद्याचा बडगा उगारल्याने हा महोत्सव सार्वजनिक राहिलेला नाही. यंदा फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवडय़ात होणाऱ्या या महोत्सवावर साडेतीन लाख रुपये खर्च करून तीन दिवसात केवळ २८८ पर्यटकांना या महोत्सवात प्रवेश मिळेल. त्यामुळे आता हा पर्यटन महोत्सव बंद करण्याची गरज आहे. एखादा सरकारी पर्यटन महोत्सव म्हटला की, त्याच्या प्रसिध्दी आणि प्रचारासाठी विविध साधनांचा वापर केला जातो. अधिकारी आणि कर्मचारी महोत्सवापूर्वी तयारीसाठी आणि महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी पर्यटन स्थळी (असरकारी लोकांसोबत वा परिवारासोबत) जातात. त्यामुळे या काळात सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकडे अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष होते. काही वर्षांपूर्वी या महोत्सवाच्या नावावर सरकारी डायरी प्रकाशित करण्याचा प्रकार झाला. त्यावरून पर्यटनाच्या नावाखाली सरकारी खर्चाची कशी उधळपट्टी होते, याचा प्रत्यय आला. जुन्या माहितीच्या आधारे नवीन फलक तयार करण्याचा व त्यातील चुकीची माहिती बदलण्याची तसदी न घेण्याचा उद्योग काही फ्लेक्स प्रिटिंग चालकांनी हातचलाखीने केल्याची कल्पना अनेकांना आली. या पर्यटनामुळे संरक्षित क्षेत्रातील वन्यप्राण्यांना मोठा त्रास होतो. प्लास्टिक संस्कृतीमुळे पाण्याच्या बाटलीपासून खाद्यपदार्थाच्या वेष्टनापर्यंत सर्वाचा त्रास वन्यजीवांना होतो. गाडय़ांच्या आवाजामुळे वन्यजीव विचलित होतात. यंदा या महोत्सवावर वन विभागाने कडक र्निबध लावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व वन विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रती दिवशी १६ वाहनांना व कमाल एकूण ९६ पर्यटकांना किल्ला परिसरात प्रवेश दिला जाणार आहे. हा प्रवेश मुळात निसर्ग अभ्यास व जंगल भ्रमण यासंदर्भातील आहे. त्यामुळे तीन दिवसात केवळ ४८ वाहने व २८८ पर्यटकांना काय तो प्रवेश मिळेल, इतके साधे गणित आहे. नरनाळा निसर्ग पर्यटन महोत्सव-२०१३ साठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रचार व प्रसिध्दी, शामियाना खर्च, असा एकूण साडेतीन लाखाचा किमान खर्च अपेक्षित आहे. यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा पर्यटन स्थळी दौऱ्याचा खर्च समाविष्ट नाही. नरनाळा किल्ल्यावर २८८ पर्यटकांना प्रवेश मिळत असल्याने प्रत्येक पर्यटकावर एकूण साडेतीन लाख खर्चापैकी प्रत्येकी १ हजार २१५ रुपये खर्च होतील. ही रक्कम या पर्यटक व्यक्तींवर सरकारने का म्हणून खर्च करायची, असा प्रश्न या निमित्ताने समोर येतो. एखाद्या व्यक्तीच्या पर्यटनासाठी होणारा हा सरकारी खर्च अनाकलनीय आहे. त्यामुळे हा खर्च व पर्यटन महोत्सव थांबविण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी परिमल सिंह यांनी पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.केवळ परंपरा आहे म्हणून नरनाळा निसर्ग पर्यटन महोत्सव सुरू असेल तर तो तत्काळ बंद करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांत या पर्यटन महोत्सवात पर्यटकांची संख्या घटते आहे. त्यामुळे पर्यटनासाठी अकोला जिल्ह्य़ातील इतर आकर्षक ठिकाणे नव्याने शोधण्याची गरज आहे. योग्य पर्यटनस्थळी असा महोत्सव घेतल्यास शासनाच्या निधीचा व महोत्सवाचा उद्देश सफल होईल. त्यामुळे स्थानिक रोजगार वाढीला वाव मिळेल. नरनाळ्यात पर्यटनाची हौस पूर्ण करण्यासाठी शासकीय निधीचा गैरवापर होऊ नये, इतकीच काय ती अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
