लोकसभा, विधानसभा आणि पालिका निवडणुकींच्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काढण्यात आलेल्या कोटय़वधी रुपये खर्चाच्या कामांमुळे नवी मुंबई पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे. सध्या जमा आणि खर्चाचा कसाबसा मेळ साधण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांची देयके दिली जात नसून कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी विविध बँकांत असणारी ४५० कोटी रुपयांच्या ठेवी तोडण्याची वेळ येईल का अशी भीती प्रशासनाला वाटू लागली आहे. जमेची सर्व मदार मालमत्ता आणि एलबीटी विभागांवर होती, मात्र हे दोन्ही विभाग आपले लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहेत. १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द झाल्यानंतर ही आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होणार आहे.एकतर नागरी कामे झाल्याने मतदान होण्याची आशा निर्माण झाली आणि दुसरे कंत्राटदराकडून दहा टक्क्याची खिरापत मिळाल्याने निवडणुकीचा खर्च निघाला. अशा या साटमारीत पालिकेची दिवाळखोरी निघण्याची वेळ आली आहे. तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. याला सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच पालिकेतील अधिकारीवर्ग जबाबदार आहे. ‘आपण दोघे भाऊ, भाऊ पालिका लुटून खाऊ’ हे तत्त्व पाळण्यात आल्याने पालिकेला आता शासनाकडे कटोरा घेऊन उभे राहावे लागणार आहे. केंद्रात आणि राज्यात युती सरकार असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पालिकेला शासनाकडून कमी सहकार्य मिळण्याची शक्यता आले. त्याचा फटका आता नवी मुंबईकरांना बसणार असून लवकरच मालमत्ता आणि पाणीदरात वाढ करण्याशिवाय प्रशासनाला दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही. यात मालमत्ता करातून ४५० कोटी रुपयांची अपेक्षा धरण्यात आली होती. मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांचे उद्योजक, व्यापारी यांच्या लागेबंधामुळे हा आकडा कधीच पार करता येणार नाही. या विभागातील अधिकाऱ्यांची अनेक वर्षांची मक्तेदारी निर्माण झाली असून या विभागाला आपले लक्ष्य गाठता येत नसल्याने आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हीच स्थिती एलबीटी विभागाची असून ७५० कोटी रुपये जमा करण्याचे लक्ष्य असलेल्या या विभागातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. त्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या १११ नगरसेवकांच्या प्रभागात नागरी कामांच्या नावाने ठणठणाट होणार असल्याची शक्यता आहे. पालिकेत पुन्हा सत्ता मिळेल याची खात्री नसल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेली उधळपट्टी नवीन नगरसेवकांची डोकेदुखी ठरणार आहे.संस्थान खालसा करण्याचे आदेशपालिकेने दोनशे कोटी रुपये खर्च करुन बेलापूर येथे आलिशान मुख्यालय बांधले आहे. या मध्यवर्ती कार्यालयात शहरात विखुरलेले इतर मुख्य विभाग एकाच छताखाली यावेत असा यामागचा उद्देश होता, पण गेल्या वीस वषांत स्वतंत्र संस्थान निर्माण झालेले मालमत्ता, एलबीटी, आणि नगर नियोजन विभाग हे गेली अकरा महिने मुख्यालयाबाहेर आहेत. ही दुकानदारी बंद करण्याच्या उद्देशाने येत्या दहा दिवसांत हे विभाग मुख्यालयात स्थलांतरित करण्याचे आदेश आयुक्त वाघमारे यांनी दिले आहेत.अवाच्या सव्वा खर्चएमआयडीसी विभागातील रस्ते, मोरबे येथील सौर ऊर्जा, नेरुळ येथील वंडर पार्क, आलिशान मुख्यालय, सांडपाणी, पिण्यासारखे स्वच्छ करण्यासाठी उभारण्यात आलेली चार प्रक्रिया केंद्रे, या १४०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाबरोबरच अंतर्गत रस्त्याचे क्राँक्रिटीकरण, देखभाल, दुरुस्ती, रस्ते स्वच्छता मशीन यांसारख्या कामांवर पालिकेने मागील काही वर्षांत अवाच्चा सव्वा खर्च केला आहे. त्यातील काही प्रकल्प आवश्यक होते तर काही प्रकल्प सत्ताधाऱ्यांचे उखळ पांढरे करणारे पांढरे हत्ती म्हणून उभे करण्यात आले आहेत. लोकसभा, विधानसभा, आणि पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तर उद्घाटनांचा अक्षरश: बार उडवून देण्यात आला होता. या तिन्ही निवडणुकीपूर्वी सुमारे एक हजार रुपये खर्चाची छोटी-मोठी कामे काढण्यात आलेली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत संजीव नाईक पराभूत झाल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जबर फटका बसला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विकासकामांचा रतीब घालण्यात आला होता. नागरी कामे केल्यावर तरी जनता मतदान करतील या हेतूने या कामांचे प्रस्ताव रेकॉर्ड ब्रेक सभा घेऊन मंजूर करण्यात आले. तरीही मतदारांनी सत्ताधारी पक्षाचे सूत्रधार माजी मंत्री गणेश नाईक यांना घरी बसविले. त्यानंतर झालेल्या पालिका निवडणुकीत तर नगरसवेक प्रत्येक कामाच्या फाइल स्वत: घेऊन शिपायांची कामे करीत होते. त्यासाठी चांगले पदपथ व गटारे रातोरात तोडण्यात आली. नगरसेवकांच्या अस्तित्वाच्या या लढाईत ते ही कामे करण्यासाठी सकाळी मुख्यालय उघडण्यापूर्वी आयुक्तांच्या दालनाबाहेर घुटमळत असल्याचे दृश्य होते. त्यामुळे सर्वाना खूश करताना सुमारे ८०० फाइल्स मंजूर करण्यात आल्या. यात नगरसेवकांचे दोन्ही बाजूने चांगभले झाले.
