राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या आग्रहाखातर स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) रद्द झाल्यास त्याचा मोठा फटका पालिकेला बसणार असून एलबीटीद्वारे मिळणारे ८०० कोटी रुपये थेट अध्र्या रकमेवर येणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. नवी मुंबई पालिकेने आतापर्यंत ४२८ कोटी रुपये एलबीटीतून जमा केले आहेत. नवी मुंबईत असणारे मोठे उद्योगधंद्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात एलबीटी जमा होत असून त्याला चाप बसणार आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नावर पालिका अधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित केली आहे.नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात तीस हजार छोटे-मोठे व्यापारी नोंदणी आहेत. त्यांच्याकडून पालिका दीड वर्षांपूर्वी सेसकर वसूल करीत होती. त्या वेळी पालिकेचा हा कर पाचशे ते सहाशे कोटी रुपयांपर्यंत जात होता. गतवर्षी सरकारने राज्यातील सर्व पालिकांना एकच कर एलबीटी लागू केला. तो नवी मुंबई पालिकेला लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीत ८५० कोटी रुपये जमा होतील, असे गृहीत धरण्यात आले होते. नवी मुंबईत नोसिल पोलिमर, हर्डिलिया सारख्या शेकडो मोठय़ा कंपन्या आहेत. त्या दहा टक्के कंपन्याच्या करातून पालिकेला ९० टक्केकर जमा होत आहे. छोटय़ा व मध्यम कंपन्याच्या माध्यमातून शिल्लक दहा टक्के कर जमा केला जात असल्याने पालिकेचे ८५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य होणार होते. त्याच बळावर पालिकेने शहरात करोडो रुपयांची नागरी कामे हाती घेतली आहेत. एलबीटी रद्द झाल्यास या उत्पन्नावर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार असून उत्पन्न अध्र्यावर येणार आहे. एपीएमसीतील व्यापाऱ्यांचा या कराला प्रामुख्याने विरोध आहे. एपीएमसीतील ड्रायफ्रुट वगळता इतर अनेक वस्तूंवर एलबीटी माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे एपीएमसीतील उत्पन्नापेक्षा औद्योगिक नगरीतून येणाऱ्या उत्पन्नावर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार असल्याने पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटणार असल्याचे दिसून येत आहे.
