नवी मुंबईत गेली वीस वर्षांत उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांना केवळ पालिका प्रशासन जबाबदार असून पालिकेतील नगरसवेक, अधिकारी यांच्या संगनमताने हा भस्मासुर उभा राहिला असल्याची चर्चा सुरू आहे. सार्वजनिक सेवा, सुविधा वगळता नवी मुंबईत पालिकेच्या मालकीची एक इंचदेखील जमीन नसल्याने एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनीवर उभ्या राहत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडे पालिका प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच अनेक अनधिकृत बांधकामामध्ये स्थानिक नगरसेवक व प्रभाग अधिकाऱ्यांची भागीदारी असल्याचे सर्वश्रुत आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर आहे. उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामांना सरकारने अभय देणे हे समजण्यासारखे आहे, पण सुनियोजित शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील अनधिकृत बांधकामांना सरसकट संरक्षण देण्याचे सरकारचे धोरण घटनाबाह्य़ आणि बेकायदेशीर असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक व रेवती मोहिते-डेरे यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न किती जटिल आणि गंभीर झाला आहे याची प्रचीती येत आहे. शहरातील दिघा व औद्योगिक वसाहत वगळता सर्व जमीन सिडकोच्या मालकीची असल्याने या जमिनीवरील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी त्या प्रशासनाची असल्याची भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतल्याने ही अनधिकृत बांधकामे झपाटय़ाने वाढली. त्यात सिडकोने १९९४ नंतर टप्प्याटप्प्याने नवी मुंबई क्षेत्र पालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने पालिका येथे वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांकडे लक्ष देईल, असे सिडकोला अभिप्रेत होते पण पालिकेने आपली जमीन नाही म्हणून अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घातल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. दिघा येथील ८६ अनधिकृत बांधकामांमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला असून केवळ दिघा परिसरात इतकी अनधिकृत बांधकामे असतील तर संपूर्ण शहरात किती अनधिकृत बांधकामे झाली असतील, हा न्यायालयाने उपस्थितीत केलेला प्रश्न प्रशासनांना विचार करायला लावणारा आहे. दिघा येथील शहरी, ग्रामीण आणि औद्योगिक जमीन ही एमआयडीसीची आहे. त्यामुळे तेथील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे काम एमआयडीसीचे आहे, पण एमआयडीसीकडे तशी सक्षम यंत्रणाच नाही. एमआयडीसीची जमीन परस्पर विकून आज अनेक भूमाफिया आर्थिकदृष्टय़ा गब्बर आणि राजकीय मातब्बर झालेले आहेत. मोक्याची इतकी जमीन मणगटाच्या बळावर कोणीही विकत असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना एमआयडीसी प्रशासनाने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले तर काही अधिकाऱ्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. त्यामुळे एमआयडीसीच्या जागेवर ४७ हजारांपेक्षा जास्त झोपडय़ा आणि अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. ह्य़ा अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे एमआयडीसीची अब्जावधी रुपयांची जमीन हातातून गेली असून चांगल्या उद्योजकांना देण्यास जमीन शिल्लक राहिली नाही. अनधिकृत बांधकामाच्या या गटारगंगेत स्थानिक नगरसेवक इमारतीतील प्रत्येक खोलीमागे एक लाख रुपये घेत असून प्रभाग व पोलिसांचा प्रत्येक घरामागे पन्नास ते एक लाख रुपये हिस्सा आहे. उदाहरणार्थ- सात मजल्याच्या एका इमारतीत तीस खोल्या भूमाफियाने बांधल्या असतील तर तीस लाख रुपये नगरसेवकाच्या खात्यात जमा केले जात आहेत. खोलीऐवजी काही नगरसेवक प्रत्येक मजल्यावर एक खोली नातेवाईक किंवा कार्यकर्त्यांच्या नावाने घेत आहेत. हीच डील प्रभाग अधिकारी व स्थानिक पोलिसांच्या नावाने केली जात आहे. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ म्हणत नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचा अजगर दूरवर पसरला आहे. नवी मुंबई पालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी या शहरात अनधिकृत बांधकामे बोटावर मोजण्याइतकीच होती, मात्र जून ९५ मध्ये पालिकेत लोकप्रतिनिधी प्रशासन अस्तित्वात आल्यानंतर प्रभागाचा सातबारा आपल्या नावावर केल्याप्रमाणे नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामांना हातभार लावला. नगरसेवकाच्या या ‘सेवेमुळे’ वाहत्या गंगेत हात धुण्याची संधी प्रभाग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनीही सोडली नाही. अनधिकृत बांधकामे करण्यास पुरेशी जागा असलेल्या दिघा, ऐरोली, तळवली, घणसोली, गोठवली, कोपरखैरणे, वाशी, करावे, दारावे, कोपरी, या गावांत अनधिकृत बांधकामांचे अक्षरश: पेव फुटले असून सिडको व एमआयडीसी कारवाई करीत नसल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना ते करण्यास अधिक चेव सुटला. त्यामुळे नवी मुंबईत २३ हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. हा आकडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाला असला तरी यापेक्षा दुप्पट अनधिकृत बांधकामे आजमितीस शहरात उभी आहेत. यातील १४ हजार बांधकामे तर सरकारने एक झटक्यात कायम केली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा समावेश या १४ हजारांत होत आहे पण गरजेपोटीपेक्षा हौसेपोटी अनधिकृत बांधकामे बांधण्याचा यात मोठा सहभाग आहे. या सर्व अनधिकृत बांधकामांना नवी मुंबई पालिका प्रशासन जबाबदार असून त्यांना पाणी आणि वीजजोडणीची व्यवस्था करून दिल्यानेच ही बांधकामे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढू शकली असल्याची चर्चा आहे. अनधिकृत बांधकामे वाढली ही वास्तुस्थिती मागील काही वर्षांत नवी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे वाढली, ही वस्तुस्थिती आहे. ती नाकारून चालणार नाही. नवी मुंबईतील जमिनीला आलेले सोन्याचे भाव हे त्यामागील एक कारण आहे. पालिकेने सिडको व एमआयडीसीच्या जमिनीवर वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणाचा अहवाल वेळोवेळी या प्राधिकरणांना दिला आहे. सिडको तर अलीकडे पालिकेची पत्रदेखील स्वीकारत नव्हती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी निश्चित होणार आहे. त्यानंतर ही संयुक्त कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी या प्राधिकरणांना पालिकेला शुल्क अदा करावे लागेल. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठी पालिकेने नोंदवही, टोल फ्री क्रमांक सुविधा दिलेली आहे. अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
