मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती शासनाने केली. आता नवी मुंबईला लागून तिसरी मुंबई उभी राहत आहे. या संपूर्ण महामुंबई क्षेत्रासाठी पिण्याच्या पाण्याचा एकत्रित विचार होणे आवश्यक आहे. एकमेकांच्या शेजारी असणारी ही वाढती शहरे पाण्याच्या बाबतीत मात्र भिन्न आहेत. नवी मुंबई मोरबे धरणामुळे स्वयंपूर्ण झाली आहे तर पनवेल शहर अर्धे तहानलेले आहे. पनवेल शहराला पाण्यासाठी सिडको, जीवन प्राधिकरणाकडे हात पसरावे लागत आहेत तर नवी मुंबईत पाण्याचा दुरुपयोग मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. पनवेल तालुक्यातील देहरंग धरण एप्रिल-मेमध्ये कोरडे ठणठणीत पडत असूनही त्याची उंची वाढविण्याची बौद्धिक उंची राजकीय व प्रशासनाकडे नाही. शहराजवळ अनेक नैर्सगिक स्रोत आहेत. त्याचा बारकाईने विचार केला जात नाही. गाढी नदीवर गाढेश्वर धरण बांधण्यात आले आहे पण ते खिजगणीत नाही. शासनाच्या इच्छाशक्ती अभावी पनवेल आजही पिण्याच्या पाण्यापासून कोसो दूर आहे. उरण तालुक्यातील औद्योगिकीकरण तर देश पातळीवरील अर्थकरणाला दिशा देणारे आहे. जेएनपीटी, ओएनजीसी, नौदल यासारख्या केंद्र सरकारच्या यंत्रणा आहेत. त्यांना सरकारने पाण्याची व्यवस्था प्राधान्याने तर केली खरी पण तीस किलोमीटर अंतरावरून आणण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या चोरीकडे कोणाचेही लक्ष नाही. त्यामुळे टँकर मफियांचे फावले आहे. महामुंबईसाठी मोरबे, हेटवणे, देहरंग, रानसई यांसारख्या धरणाबरोबरच आता बाळगंगा हे धरण सिडकोच्या माध्यमातून बांधले जात आहे पण मुबलक उपलब्ध होणाऱ्या या पाण्याचे ऑडिट होण्याची आवश्यकता असून भविष्यात एकजीव होणाऱ्या या तीन शहरांसाठी सामूहिक पाणी योजना राबविण्याची गरज आहे.
