दुष्काळाचे संकट गहिरे झाले असताना आणि पुढील काळात गंभीर स्वरूप धारण करणारा हा विषय लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्या दृष्टिने उपाययोजना सुरू केल्या असताना दुसरीकडे सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी मनसे, शिवसेना व भाजप या प्रमुख राजकीय पक्षांच्या पातळीवर मात्र शांतता आहे. विशेष म्हणजे राज्य पातळीवर या सर्व पक्षांचे नेते जाहीर सभांमधून दुष्काळाची भीषणता मांडत असताना स्थानिक पातळीवर संबंधित पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व नेत्यांकडून एखाद्या मागणीचा अपवाद वगळता कोणतीही ठोस कृती केली जात नसल्याने या विषयात राष्ट्रवादी काँग्रेसला सहानुभूती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
गत हंगामात कमी पाऊस झाल्यामुळे यंदा दुष्काळाचे संकट कित्येक महिने आधीपासून घोंघावत होते. शासकीय पातळीवरून दुष्काळ निवारण्याच्या दृष्टीने विविध उपाय केले जात असले तरी स्थिती इतकी भीषण आहे की, ते प्रयत्नही तोकडे पडावेत. हे लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धुरिणांनी जनतेमध्ये पुन्हा एकदा आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी ही जणूकाही संधीच आहे, हे हेरत त्या दृष्टीने कामास सुरूवात केली आहे. राष्ट्रवादीच्या धुरिणांच्या निर्देशांचे जिल्ह्यात तंतोतंत पालन करण्याची धडपड केली जात आहे. या प्रश्नावर नुकतीच राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या जिल्हा शाखेने खास बैठक घेऊन स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनांविषयी चर्चा केली. दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधन वाचविण्यासाठी धनवान मंडळींनी खासगी स्वरूपात चारा छावण्या सुरू कराव्यात, असे आवाहन पक्षाने केले आहे. तसेच ‘सुग्रासदान चळवळ’ उभी करण्याचा निर्णयही पक्षाने घेतला आहे. बागाईतदारांनी त्यांच्या क्षेत्रात काही प्रमाणात चारा पिकवून तो दुष्काळग्रस्त भागात मोफत वितरित करावा, दानशूरांनी जनावरे दत्तक घ्यावी, चारा छावण्या नसलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना चारा अनुदान द्यावे, कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी, आदी विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने शासकीय पातळीवर पाठपुरावा करतानाच स्थानिक पातळीवर दुष्काळ निवारणार्थही प्रत्यक्ष कामकाज सुरू केले आहे. नाशिकचे पालकमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ, खा. समीर भुजबळ यांनी भुजबळ फाऊंडेशनतर्फे दरवर्षी आयोजित केला जाणारा ‘नाशिक फेस्टिव्हल’ रद्द करून दुष्काळाच्या संकटाकडे लक्ष केंद्रित केले.
नाशिक फेस्टिव्हलसाठी येणारा खर्च दुष्काळी भागातील उपाययोजनांकडे वळविण्याचे जाहीर करण्यात आले. या माध्यमातून सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, ईगतपुरी, व इतरही तालुक्यांमध्ये जलसंवर्धनाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. गाव तळ्यांचा पाझर काढणे, खोलीकरण करून बंधाऱ्याची दुरूस्ती करणे, बंधारा दुरूस्ती आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील ग्रामस्थांना काम उपलब्ध झाले आहे. फाऊंडेशनतर्फे मागील वर्षी काही गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. टंचाईच्या समस्येतून कायमस्वरूपी सुटका करण्यासाठी यंदा वेगळे उपक्रम राबविले जात आहेत.
जिल्ह्यात वेगवेगळे उपक्रम राबवून राष्ट्रवादीने या प्रश्नावर धडक काम सुरू केले असले तरी इतर राजकीय पक्षांकडून केवळ याप्रश्नी ओरड करण्याव्यतिरिक्त काही होताना दिसत नाही. सत्ताधारी काँग्रेसही त्यास अपवाद नाही. काँग्रेसचे आमदार असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातच राष्ट्रवादीने धडाक्यात कामे सुरू केली आहेत. मनसेचे तिन्ही आमदार नाशिकमधील असल्याने आणि शहरात टंचाईची तीव्रता कमी असल्याने हे आमदार जणूकाही दुष्काळाशी आपणांस काही घेणे नाही या आविर्भावात आहेत. काँग्रेस व मनसेची ही स्थिती असताना शिवसेना व भाजपकडूनही या विषयावर जनजागृती होताना दिसत नाही. शिवसेनेत त्यांच्या नेत्यांमध्येच एकिचा दुष्काळ असल्याने अंतर्गत वादविवादातच त्यांची ताकद खर्ची पडत आहे. त्यामुळे   जिल्ह्यातील गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना फुरसत नसावी. दुष्काळाच्या गंभीर प्रश्नावर एकत्रित येऊन हवालदिल जनतेला काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्नही दूर आहे. भाजपचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी मागण्या करण्याच्या पलिकडे जाण्यास तयार नाहीत. सर्वच राजकीय पक्षांमधील या सुस्ततेचा लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला होत आहे.