प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये लोकांसाठी डोकेदुखी ठरणाऱ्या आणि व्यवस्थेमुळे तयार झालेल्या दलालांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात असताना आता नवीन उपाययोजनाही करण्यात येत आहेत. राज्यभरातील सर्वच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत दलालबंदीचा धाडसी आणि परिणामकारक निर्णय घेतल्यानंतर आता ऑनलाइन चाचणीसाठी वेळ नोंदवणारा उमेदवार आणि प्रत्यक्ष परीक्षा देण्यासाठी उपस्थित राहणारा उमेदवार यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. काही प्रकारांमध्ये या दोघांमध्ये तफावत आढळल्याने प्रादेशिक परिवहन विभाग ही काळजी घेणार आहे.राज्यभरांतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये दलालबंदी लागू केल्यावर दलालांनी त्या विरोधात आवाजही उठवला होता. दलाल आणि परिवहन विभागातील अधिकारी यांची अनिष्ट युती मोडून काढण्यासाठी परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी काही कार्यालयांना अचानक भेटी देण्याचा निर्णयही घेतला होता. त्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील दलाली काहीशी कमी झाली.मात्र ऑनलाइन चाचणी प्रक्रियेत काही गरप्रकार होत असल्याची शंका आल्यानंतर आता परिवहन विभागाने तेथील दलाली मोडीत काढण्याचे ठरवले आहे.* ऑनलाइन चाचणीत दलाली?ऑनलाइन चाचणीसाठी लोकांना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेणे आवश्यक आहे. या अपॉइंटमेंटसाठी अनेक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत दीड-दीड महिने थांबावे लागते. अशा वेळी मग यंत्रणेची पूर्ण माहिती आणि यंत्रणेतील खाचखळगे माहीत असलेली एखादी व्यक्ती अपॉइंटमेंट घेते. मात्र प्रत्यक्ष चाचणीसाठी भलतीच व्यक्ती येते. असे काही प्रकार परिवहन विभागाच्या लक्षात आले आहेत.* उपाय काय?यावर उपाय म्हणून परिवहन विभागाने आता प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला काही ठोस उपाय करण्यास सांगितले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाने www.sarathi.nic.in www.sarathi.nic.in या संकेतस्थळावरून त्यांच्या कार्यालयासाठी दर दिवशी कोणत्या उमेदवारांनी अपॉइंटमेंट्स घेतल्या आहेत, त्याच्या नावाचा तपशील डाउनलोड करायचा आहे. त्यानंतर शिकाऊ तसेच पक्क्या परवान्यासाठी चाचणी देण्यास आलेल्या उमेदवारांच्या ओळखपत्रासह या यादीतील नावांची खातरजमा करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच उमेदवाराला चाचणी देता येणार आहे.* दोषी आढळल्यास?या पडताळणीत अन्य नावाने अपॉइंटमेंट घेऊन त्याऐवजी दुसराच उमेदवार चाचणीसाठी उपस्थित राहिल्याचे आढळल्यास अशा प्रकरणी त्याला साहाय्य करणाऱ्या सर्वच संबंधित लोकांविरोधात पोलिसांत तक्रार करण्यात येणार आहे. या सर्वाविरोधात खोटे व बनावट कागदपत्र तयार करणे, ते खरे असल्याचे भासवून सरकारी यंत्रणेच्या फसवणुकीचा प्रयत्न करणे आदी गुन्हे नोंदवले जाऊ शकतात.
