भाभा अणु संशोधन केंद्रात साकारलेला 'निसर्गऋण' हा जैव कचऱ्यातून गॅस निर्मितीसाठीचा उपयुक्त प्रकल्प लवकरच देवनार येथील पशुवधगृहात बसविण्यात येणार आहे. याबाबत महापालिकेने भाभा अणु संशोधन केंद्राला प्रस्ताव सादर केला असून याबाबत येत्या दोन दिवसांत सकारात्मक निर्णय होणार असल्याचे 'निसर्गऋण' प्रकल्पाचे डॉ. शरद काळे यांनी स्पष्ट केले. हा प्रकल्प येथे उभारल्यानंतर पालिकेचे दरमाह किमान नऊ लाख रुपये वाचणार असल्याचे गणितही या प्रकल्पाची आखणी करताना मांडण्यात आले आहे. जैव कचऱ्यातून वायू निर्मिती करण्याचा अभिनव प्रकल्प भाभा अणु संशोधन केंद्रातील जैव तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉ. काळे यांनी पंधरा वर्षांपूर्वी सुरू केला. याचा प्रत्यक्ष वापर भाभा अणु संशोधन केंद्राच्या कर्मचारी वसाहतीतील उपाहार गृहात सुरू झाला. यानंतर याचा यशस्वी वापर देशातील विविध संस्थांमध्ये करण्यात आला आहे. माथेरान येथे तर रस्त्यावरील दिवेही या जैव कचऱ्यातून निर्माण केलेल्या विजेतून प्रज्ज्वलित केले जातात. आता या प्रयोगाची अंमलबजावणी देवनार पशुवधगृहात करण्यात येणार आहे. पशुवधगृहात प्राण्यांचे यकृत, आतडी, फुफ्फुसे असा अखाद्य भाग मोठय़ा प्रमाणावर जमा होतो. या भागांवर 'निसर्गऋण' प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रक्रिया करून गॅस निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने भाभा अणु संशोधन केंद्राकडे पाठविला आहे. या पशुवध गृहासाठी २० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून याबाबतची मंजुरी येत्या दोन दिवसांत दिली जाईल, अशी माहिती डॉ. काळे यांनी दिली. प्रेस क्लबतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात शहर कचरामुक्त करण्यासाठी आपण विविध प्रकारचा कचरा विकेंद्रीकरणाची सवय घातली पाहिजे असा मोलाचा सल्लाही त्यांनी दिला. 'निसर्गऋण' प्रकल्प पशुवधगृहात उभारण्यासाठी अणु संशोधन केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे पशुवधगृहाचे महाव्यवस्थापक आपसिंग पावरा यांनी स्पष्ट केले. यातून निर्माण होणाऱ्या गॅसचा वापर वधगृहात पाणी गरम करण्यासाठी केला जाणार असल्याचेही पावरा यांनी स्पष्ट केले. अशी बचत होईलया प्रकल्पामुळे पशुवधगृहात रोज निर्माण होणारा १५ टनांचा कचरा डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत नेण्यासाठी येणारा रोजचा १५ हजार रुपयांचा खर्च वाचेल. याचबरोबर यातून रोज ३०० किलो जैव गॅसची निर्मिती होणार असल्याने गृहात पाणी गरम करण्यासाठी गॅससाठी मोजावे लागणारे रोजचे सुमारे १५ हजार रुपयेही वाचणार आहेत. अशी मिळून दरमहा किमान नऊ लाख रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
