जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्बाधणी योजनेंतर्गत (जेएनएनआरयूएम) मिळालेल्या निधीतून घेण्यात आलेल्या नवी मुंबई पालिकेच्या परिवहन उपक्रमातील बसेसचे लवकरच खासगीकरण करण्यात येणार असून नुकत्याच झालेल्या समितीच्या बैठकीत या खासगीकरणाच्या धोरणाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. त्यामुळे जेएनएनआरयूएमच्या आर्थिक मदतीवर परिवहन ताफ्यात दाखल झालेल्या ४० व या वर्षी येणाऱ्या १४५ बसेस अशा १८५ बसेससाठी हे खासगीकरण होणार असून कंत्राटदाराला ३० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. यात त्याचे इंधन, चालक आणि देखभाल या बाबींचा समावेश राहणार आहे. नवी मुंबई पालिका प्रशासनाच्या एनएमएमटीचा प्रवास अधोगतीकडे चालला आहे. त्यावर या उपक्रमाचे पालकत्व असणाऱ्या पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याची टीका केली जात होती. महामुंबई वृत्तान्तने या गलथान कारभारावर प्रकाशझोत टाकला होता. त्यामुळे मंगळवारी पालिका आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी या उपक्रमाच्या तुर्भे येथील आगारात जाऊन कारभाराची झाडाझडती घेतली. त्यानंतर या उपक्रमाला सावरण्यासाठी काही उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यात खर्च कमी करण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या अटीनुसार जीसीसी धोरण राबविण्याचे ठरविण्यात आले. या धोरणानुसार उपक्रमाच्या ताफ्यात आलेल्या १८५ बसेसच्या बांधणी खर्चातील ३० टक्के भार हा कंत्राटदार उचलणार आहे. त्यामुळे १०२ कोटींच्या केंद्र सरकारच्या निधीतील ३६ कोटी कंत्राटदाराचे असणार असून ६६ कोटी केंद्र सरकारने जेएनएनआरयूएम माध्यमातून दिले आहेत. यात उपक्रमाचा वाहक राहणार असून तिकिटाचे पैसे जमा करण्याची जबाबदारी उपक्रम दुसऱ्याच्या हाती देणार नाही. उपक्रमाच्या आगारात राहणाऱ्या या गाडय़ांवरील चालक, देखभाल आणि इंधनाचा खर्च कंत्राटदाराच्या खिशातून केला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या प्रति किलोमीटर येणारा ५२ रुपये खर्च हा ४० रुपयेपर्यंत खाली येण्याची शक्यता पालिका आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी व्यक्त केली. यासाठी लवकरच सल्लागार नेमला जाणार असल्याचे उपक्रम व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांनी सांगितले. परिवहन उपक्रमाला सावरण्यासाठी ई-तिकीट, ई-गव्हर्नन्स, जीपीआरएस, पीआयएस यांसारख्या माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित लवकरच उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.प्रत्येक महिन्याला आढावा घेणारउपक्रमाला पूर्वपदावर आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना आखल्या गेल्या असून सर्वप्रथम तोटय़ात जाणारे सात मार्ग त्वरित बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांवर रात्री उशिरा पळवण्यावर अंकुश आणला जाणार आहे. जीसीसी धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. प्रत्येक महिन्याला आगारांना भेटी देऊन या उपक्रमाच्या कामाचा आढावा घेण्याचे ठरविले आहे. आबासाहेब जऱ्हाड, आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
