पालिकेची अतिरिक्त महाविद्यालये उभारणे.. मोकळ्या भूखंडांवर उद्याने फुलविणे.. रिंग वेल बांधणे.. अतिक्रमण हटवून परदेशाच्या धर्तीवर पदपथ बांधणे.. आदी पालिका सभागृहाने एकमताने मंजूर केलेले सुमारे २४३ विविध विषयांवरील लोकोपयोगी ठराव पालिका आयुक्तांच्या निष्काळजीपणामुळे पालिका कार्यालयातच धूळ खात पडले आहेत. या ठरावांवर आयुक्तांनीच निर्णय घेणे गरजेचे आहे. पण ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले याचा पाठपुरावा संबंधित नगरसेवकही करीत नसल्याने आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचेही फावले आहे. दरम्यान, याबाबत तक्रार केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे ठराव ३० दिवसांमध्ये निकालात काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
आपापल्या विभागातील समस्यांवर तोडगा काढणारे, तसेच मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे काही ठराव पालिका सभागृह आणि अन्य समित्यांच्या बैठकांमध्ये नगरसेवक मांडत असतात. सभागृहाची अथवा समित्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विषयानुरूप काही ठरावांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांचे असतात.
७ एप्रिल २००३ पासून १४ ऑक्टोबर २०१४ या काळात विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी मांडलेले विविध विषयांवरील २४३ ठराव सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावांवर पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने ते आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे पाठवून देण्यात आले आहेत. मात्र पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी अद्यापही या ठरावांबाबत निर्णय घेतलेला नाही.
‘माहितीचा अधिकार’ कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये मिळविलेल्या माहितीनुसार मंजूर झालेले २४३ ठराव आयुक्तांच्या निर्णयाअभावी धूळ खात पडल्याचे उघडकीस आले आहे.
या संदर्भात अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही तक्रार केली आहे. असे ठराव ३० दिवसांमध्ये निकालात काढावेत, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती गलगली यांनी दिली.
प्रलंबित ठराव
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याचा नागरी सत्कार करावा, मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी नाना शंकरशेठ यांचे स्मारक उभारावे, पालिकेची अतिरिक्त महाविद्यालये सुरू करावीत, दहशतवादी हल्ला व भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्यांना गाळ्यांचे वाटप करावे अथवा त्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, मराठी रंगभूमी भवन उभारावे, मोकळ्या भूभागावर वनउद्याने विकसित करावीत, मुंबईच्या विकासास विशेष योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना मुंबई रत्न व मुंबई भूषण पुरस्कार द्यावे, पावसाळ्यापूर्वी पाण्याचा तुटवडा टाळण्यासाठी नवीन बांधकामांसाठी परवानगी देण्यावर मर्यादा घालावी, रिंग वेल बांधणे, हुतात्म्यांचे स्मारक स्तुतिरूप माहितीसह उभारावे, झोपडय़ांना किमान १८ फूट उंची वाढविण्यास परवानगी द्यावी, फ्लावरबेडची दुरुस्ती करावी, जकात दलालांना दिलेले परवाने रद्द करावे, जकात वसुलीचे काम पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे सोपवावे, पदपथावरील अतिक्रमण हटवावे, परदेशाप्रमाणे पदपथ उभारावे, नगरसेवक निधीतून बांधलेल्या वास्तूसाठी नाममात्र भाडे आकारावे, पालिकेच्या संकेतस्थळावरील माहिती तत्परतेने अद्ययावत करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावे आदी विविध विषयांवरील ठरावांना पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. मात्र हे ठराव पालिका आयुक्तांच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहेत.