उधळपट्टीचा सपाटा लावलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने गेल्या दोन वर्षांत सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत मिळालेल्या खर्चाचे अजून समायोजनच केले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लेखापरीक्षण अहवालात दोनदा ठपका आल्यानंतर फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी आता समायोजनाची घिसाडघाई सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.अन्य जिल्ह्यांप्रमाणेच नांदेडला सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळाला. शाळा बांधकाम, प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती, संशोधन, गणवेश तसेच वेगवेगळय़ा साहित्य खरेदीसाठी आलेला हा निधी विभागाने बऱ्यापकी खर्च केला, पण त्याचा हिशेब ठेवला नाही. जिल्हा व तालुकास्तरावर हा निधी मोठय़ा प्रमाणात खर्च झाला. मात्र, खर्चाच्या नावाखाली मोठी उधळपट्टी करण्यात आली. आवश्यक नसताना किंवा जादा दाम मोजून शिक्षण यात्रेवर खर्च करण्यात आला. वेगवेगळय़ा योजनांच्या प्रसिद्धीस पसे खर्च करताना मनाचा ‘मोठेपणा’ दाखवण्यात आला!गेल्या दोन वर्षांत लाखो रुपयांचा निधी खर्चताना त्याचे समायोजन करणे आवश्यक होते. पण शिक्षणाधिकारी किंवा गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या पातळीवर असे समायोजन झाले नाही. गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या लेखा परीक्षण अहवालातही खर्च न करण्याच्या चुकीवर ठपका ठेवण्यात आला. जिल्ह्याचे समायोजन न झाल्याने वरिष्ठ कार्यालयानेही अनेकदा कानउघडणी केली. वारंवार सांगूनही समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फौजदारी कारवाईचे संकेत दिले. वरिष्ठ कार्यालयाच्या या तंबीनंतर शिक्षण विभागाने आता गेल्या दोन वर्षांत खर्च झालेल्या निधीचे समायोजन करण्याची घिसाडघाई सुरू केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत एकूण किती रुपये खर्च झाला याचा अधिकृत तपशील उपलब्ध झाला नसला, तरी समायोजन न होण्यास अधिकाऱ्यांची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. नांदेडच्या शिक्षण विभागात कोणाचा पायपोस कोणाला नाही, अशी स्थिती आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत आलेल्या निधीचा विनियोग करताना राजकीय हस्तक्षेप मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने काम करणारे प्रामाणिक अधिकारीही हतबल आहेत. दोन वर्षांच्या खर्चाचा ताळेबंद जुळवताना सर्वच तालुक्यांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पुरती दमछाक होत असल्याचे सांगण्यात आले.
