दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांचा समावेश दारिद्रयरेषेखालील यादीत करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पण राष्ट्रवादीचे ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील व नागरी अन्नपुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांच्यात समन्वय नसल्याने आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही, अशी टीका उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे यांनी केली.लोकशासन आंदोलनाच्या वतीने नेवासे तहसील कचेरीवर दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर व शेतक-यांचा मोर्चा नेण्यात आला. मोर्चाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. हजारो लोकांनी दारिद्रयरेषेत समावेश व्हावा, म्हणून अर्ज भरून ते तहसीलदार अरुण उजागरे यांच्या स्वाधीन करण्यात आले. मोर्चात मीरा शिंदे, राजेंद्र निंबाळकर, साईनाथ कोळसे आदी सहभागी झाले होते. मोर्चानंतर न्यायमूर्ती कोळसे हे पत्रकारांशी बोलत होते.न्यायमूर्ती कोळसे म्हणाले, काँग्रेसच्या ताब्यातील राज्य सरकारांचा उद्दामपणा वाढला, त्यामुळे चार राज्यांत सत्ता गमवावी लागली. राज्यातही काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार उद्दामपणाने वागत आहे. त्यामुळे ५७ हजार घरकुलांचा निधी परत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने दारिद्रयरेषेखालील यादीत दोन लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्यांचा समावेश करावा, असा आदेश दिला. पण राज्य सरकारने यादीच तयार केली नाही. नोंदही घेतली नाही, न्यायालयाच्या आदेशानुसार लाभार्थीनी अर्ज केल्यानंतर चौकशी करून दहा दिवसांत निर्णय घ्यावयाचा आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दोन मंत्र्यांमध्ये समन्वय नसल्याने गोरगरीब जनता भरडली जात असून त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारला अन्नसुरक्षा योजना राबवावी लागली. त्याचे श्रेय काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना देण्याचे कारण नाही. या योजनेची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे सुरू झालेली नाही. सत्ताधारी वर्ग कायदे व न्यायालयाचे आदेश पाळत नाहीत. त्यामुळे मोर्चे काढावे लागत आहे. दारिद्रयरेषेत समावेश व्हावा म्हणून राज्यात दहा लाख लोकांनी अर्ज दाखल केले आहेत, असे कोळसे यांनी सांगितले.मोर्चासमोर मिना शिंदे, राजेंद्र निंबाळकर, विजया शिंदे, नवनाथ तनपुरे, अजिज इनामदार आदींची भाषणे झाली. या वेळी साईनाथ कोळसे, विजय शिंदे, अविनाश भगत, डॉ. आशा हारे, सुजाता सोमवंशी, अप्पासाहेब तनपुरे उपस्थित होते.
