यशाचे भागीदार होण्यास सर्वच उत्सुक असतात. तथापि, अपयशाची जबाबदारी घेण्यास कोणी तयार नसते. नाशिक जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर याचे प्रत्यंतर येत असून एकाही राजकीय पक्षातील कोणी पदाधिकारी अपयशाची जबाबदारी स्वीकारण्यास पुढे आलेला नाही. जिल्ह्याच्या एकंदर निकालात भाजपने गतवेळच्या तुलनेत तीन जागा अधिक पटकावल्या. पण ग्रामीण भागात ते १० जागांवर पराभूत झाले. शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसने गतवेळचे संख्याबळ कायम राखले. मात्र, या पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना यंदा आपण सर्व जागा लढविल्या होत्या, याचा निकालापश्चात विसर पडला. सर्वच्या सर्व जागा लढवून गतवेळचे संख्याबळ राखणे आणि शहरी भागात मुसंडी मारुन ग्रामीण भागात एखाद्या जागेचा अपवाद वगळता सर्व जागांवर पराभूत होणे हे एकप्रकारे अपयशच. पण, संबंधित पक्षातील जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनी त्याची जबाबदारी घेण्याकडे पाठ फिरवली. बालेकिल्ला उद्ध्वस्त होऊन देखील मनसेच्या स्थानिक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे धोरण असेच दिसत आहे.
विधानसभेच्या सर्व वा बहुतांश जागा लढवून राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे व शिवसेनेलाही पराभवास सामोरे जावे लागले. निवडणुकीची जबाबदारी राज्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबरोबर त्या त्या जिल्ह्यात काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर असते. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसच्या पराभवाची जबाबदारी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी घेत आपल्या पदाचा राजीनामा वरिष्ठांकडे पाठविल्याचे सांगितले जाते. हा एकमेव अपवाद वगळता खुद्द या पक्षातील जिल्हा अथवा शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी देखील अशी जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात भाजपने मुसंडी मारत ४ जागा तर शिवसेना व राष्ट्रवादीने प्रत्येकी ४ आणि काँग्रेसने दोन जागांवर विजय मिळविला.
मनसेची शहरासह ग्रामीण भागात इतकी वाताहत झाली की, त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले. गतवेळच्या निकालाची तुलना केल्यास भाजपला तीन, राष्ट्रवादीला एका जागेचा लाभ झाला. शिवसेनेचे संख्याबळ ‘जैसे थे’ राहिले. बहुरंगी लढतीत मनसेचे आ. वसंत गिते, नितीन भोसले, भाजपचे आ. माणिक कोकाटे, काँग्रेसचे शिरीष कोतवाल, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते ए. टी. पवार तसेच मुफ्ती मोहंमद इस्माईल, शिवसेनेचे धनराज महाले यांना पराभूत व्हावे लागले.
भाजपचा विचार करता पक्षाने शहरात चांगली कामगिरी नोंदविली. ग्रामीण भागात मात्र त्यांना तशी कामगिरी करता आली नाही. चांदवडचा अपवाद वगळता उर्वरित १० जागांवर पक्षाचे उमेदवार पराभूत झाले. ग्रामीण भागात भाजपची सर्वत्र पिछेहाट होऊनही स्थानिक पदाधिकारी राज्यातील सत्तेचा विजयोत्सव साजरा करण्यात मग्न आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात संख्याबळ चारवर गेल्याचा त्यांना कोण आनंद. ग्रामीण भागातील सुमार कामगिरी म्हणजे पराभव नसल्याचा त्यांचा आविर्भाव असल्यामुळे जबाबदारी घेण्याचा विषय निकालात निघाल्यात जमा आहे. निकालानंतर शिवसेनेत सारेकाही आलबेल असल्याचे वातावरण आहे. वास्तविक, या पक्षाचे पदाधिकारी कोणतीही जबाबदारी घेण्यास कचरत नाहीत, असा आजवरचा इतिहास. निवडणुकीत सेना उमेदवाराचा पराभव झाला रे झाला की, त्याची जबाबदारी स्वीकारुन तालुका ते जिल्हा पातळीपर्यंतच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे मातोश्रीवर धडकत असत. यंदा १५ पैकी ११ जागांवर पराभूत होऊनही तसे काही घडलेले नाही. गतवेळचे संख्याबळ राखले याचे समाधान बहुदा पदाधिकाऱ्यांना असावे. गतवेळी कमी जागा लढवून ते यश मिळवले होते. यंदा सर्व जागा लढवून त्या आकडय़ांपुढे जाता आलेले नाही, याचे शल्य कोणालाच नाही.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांची यापेक्षा वेगळी धारणा नाही. राष्ट्रवादीला गतवेळच्या तुलनेत अधिकची एक जागा मिळाल्याने स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी उर्वरित ११ जागांवरील पराभवाकडे कानाडोळा करण्याचे धोरण ठेवले आहे. काँग्रेसला १३ जागांवर पराभूत व्हावे लागले. या दोन्ही पक्षांना सलग दुसऱ्यांदा नाशिक शहरातून पुन्हा हद्दपार होण्याची नामुष्की ओढावली. त्याचेही सोयरेसूतक नाही. बालेकिल्ल्यातील तीन जागांसह जिल्ह्यांत एकूण १२ जागांवर मनसे उमेदवारांना पराभवाचे धनी व्हावे लागले. महापालिकेत सत्ता असूनही एकही जागा त्यांना मिळवता आली नाही. या पराभवाची जबाबदारी घेण्यास अद्याप मनसेतूनही कोणी पदाधिकारी पुढे आलेला नाही.