फेरविचार समितीच्या निर्णयानंतर सक्तीने निवृत्त व्हावे लागलेल्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. वयाची ५६ वर्षे पूर्ण केल्याच्या कारणास्तव समितीने न्यायाधीश श्रद्धा विनोद देव यांना सक्तीने निवृत्ती घेण्यास सांगितले होते. त्याविरोधात देव यांनी उच्च न्यायालयात अंतरिम दिलासा मिळण्यासाठी धाव घेतली होती. मात्र न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने समितीने जनहितार्थ निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करीत निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. समितीने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज वाटत नसल्याचेही न्यायालयाने देव यांना कुठलाही दिलासा देण्यास नकार देताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देव यांना वयाची ५६ वर्षे पूर्ण केल्याचे स्पष्ट करीत त्यांना निवृत्ती घेण्यास सांगितले होते. न्यायालयीन सेवा ही सर्वसाधारण सरकारी सेवा आणि न्यायाधीश हे सरकारी कर्मचारी नाहीत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. देव यांची १९९० मध्ये मुंबईचे महानगरदंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी मोटार अपघात दावा लवाद, कुटुंब न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिलेले आहे. आपल्याविरुद्ध कुठलीही विभागीय चौकशी झालेली नाही व आपल्या कामाचा आलेख नेहमी चांगलाच राहिल्याचा दावा करीत देव यांना समितीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती.
