नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात गेली १८ वर्षे कोणत्याही प्रकारची करवाढ झालेली नाही. याउलट राज्यात एलबीटीमुळे व्यापारी, उद्योजक हैराण असताना नवी मुंबईत हा कर कमी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय येथील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. नवी मुंबईतील रहिवाशांना यानंतर पाणीपट्टी, एलबीटी, मालमत्ता यांसारख्या स्थानिक करांत पुढील ११ वर्षे कोणतीही करवाढ होणार नाही, अशी घोषणा पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सीबीडी येथील एका कार्यक्रमात केली. त्यामुळे एकप्रकारे लोकसभा निवडणुकीचा नवी मुंबईतील नागरिकांसाठी जाहीरनामाच नाईकांनी जाहीर केल्याचे दिसून येत आहे. पुढील दहा वर्षे नागरी सुविधा देत बसण्यापेक्षा येत्या दोन-तीन वर्षांत शहरातील रस्ते, पाणी, वीज, उद्यान, गटार, पार्किंग, उड्डाणपूल यांसारख्या सुविधा देऊन मोकळे व्हावे, या दृष्टीने नाईक यांनी वनटाइम प्लॅनिंग नावाची संकल्पना राबविण्यास पालिकेला सांगितले आहे. पालिकेने सीबीडी येथील सेक्टर १५ हा विभाग नजरेसमोर ठेवून तेथे रस्ते, गटारे, पदपथ, सुशोभीकरण यांसारख्या सुविधांचा एक प्रकल्प तयार केला आहे. एकात्मिक विकास प्रकल्प नावाखाली उभा करण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पांचा शुभारंभ नाईक यांच्या हस्ते बुधवारी सीबीडी येथे झाला. या प्रकल्पावर एकूण ६४ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. सीबीडीपासून सुरू झालेली ही योजना नंतर घणसोली, वाशी, ऐरोली, नेरुळ यांसारख्या उपनगरांतून राबविली जाणार आहे. या योजनेच्या शुभारंभप्रसंगी नाईक यांनी लोकसभा, विधानसभा, पालिका निवडणुकीत सारखाच राहणारी घोषणा बुधवारी केली. नवी मुंबई पालिकेची चौथी सार्वत्रिक निवडणूक पुढील वर्षी होणार आहे. पालिकेत गेली १८ वर्षे नाईकांची सत्ता आहे. त्यामुळे पुढील ११ वर्षे म्हणजे आणखी दोन सत्रे आपलीच सत्ता राहणार आहे असे गृहीत धरून नाईकांनी ही करवाढ होणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
