मुंबई महापालिकेने आपल्या अखत्यारितील नाटय़गृहांच्या भाडय़ात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय बहुतांश नाटय़निर्मात्यांना पसंत पडलेला नाही. त्याचप्रमाणे दरवर्षी १० टक्क्यांनी भाडेवाढ करण्याचे पालिकेचे धोरण निर्मात्यांच्या मुळावर येणार असल्याची प्रतिक्रियाही नाटय़सृष्टीतल्या सगळ्याच बडय़ा निर्मात्यांनी दिली. पालिकेने भाडेवाढ करताना निर्मात्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. मात्र पालिकेने एकतर्फी निर्णय घेतल्याने ‘आम्हाला विचारात कोण घेतो’, अशी भावना सध्या निर्मात्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.नाटय़निर्माता संघ विरोधातच नाटय़गृह हे नाटकांसाठी असते. तेथे नाटके झालीच नाहीत, तर त्या नाटय़गृहांचा उपयोग काय. नाटके होण्यासाठी त्या नाटय़गृहाचे भाडे निर्मात्याला परवडेल असेच असले पाहिजे. त्यासाठी निर्मात्यांशी चर्चा करून भाडेवाढीचा निर्णय घेणे आवश्यक होते. आमचा नाटय़निर्माता संघ या भाडेवाढीच्या ठाम विरोधात आहे. भाडेवाढ करताना कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. ही भाडेवाढ योग्य आहे का, याबाबत आम्ही १७ डिसेंबरला बैठक घेणार आहोत. त्यानंतरच आमची दिशा ठरेल.-प्रशांत दामले, अध्यक्ष (नाटय़निर्माता संघ)नाटय़गृहे म्हणजे टोलनाके नाहीत पालिकेने नाटय़गृहे महसूल गोळा करण्यासाठी बांधली आहेत का? नाटय़गृहे म्हणजे महसूल गोळा करून सरकारी तिजोरी भरणारे टोलनाके नाहीत. पालिकेच्या नाटय़गृहांमध्ये मोठे संकुल आहे. या संकुलाचा योग्य वापर करून पालिकेला इतर मार्गानी महसूल गोळा करता येईल. त्यासाठी नाटय़निर्मात्यांना मारण्याची गरज नाही. पालिकेने आपल्या भाडेवाढीच्या भूमिकेचा पुनर्विचार केला नाही, तर नाटय़निर्मात्यांनाही कदाचित बहिष्काराचे अस्त्र उगारावे लागेल. पालिकेने आपले नुकसान निर्मात्यांवर टाकू नये.-दिलीप जाधव, सचिव (नाटय़निर्माता संघ)साधकबाधक चर्चा हवी भाडेवाढ करताना ज्या निर्मात्यांच्या नाटकांच्या कमाईवर तुमचे नाटय़गृह चालते, त्यांना विचारायला हवे होते. नाटय़गृहाप्रमाणे पालिकेची आरोग्यसेवाही तोटय़ात चालली आहे. आरोग्यसेवा अत्यावश्यक बाब मानली, तरी नाटय़सेवेलाही प्राधान्य द्यायला हवे. भाडेवाढ करून कोणाचेच भले होणार नाही. प्रेक्षकांना तिकिटांचे दर परवडले नाहीत, तर ते नाटकांकडे फिरकणार नाहीत. त्यामुळे तिकीट दर वाढवता येत नाहीत. कोणताही निर्णय घेताना पालिकेने सर्व निर्मात्यांशी साधकबाधक चर्चा करून निर्णय घेणे गरजेचे होते.-लता नार्वेकरउद्यानांचाच न्याय नाटय़गृहांना लावा सरकारने मराठी नाटकांकडे दुर्लक्ष केले आहे. आज जशी राणी बागेची वाट लागली आहे, तशीच मराठी रंगभूमीची वाट लागेल. मराठी नाटकांना सध्या धंदा राहिलेला नाही. एक दोन नाटकांना चांगली गर्दी होतेय, म्हणजे रंगभूमीचे बरे चालले आहे, असे अजिबात नाही. सध्या महागाई वाढलेली आहे, हे मान्य केले, तरी नाटय़निर्मात्यांनाही त्याचा फटका बसत आहे. उद्यानातून काहीच उत्पन्न नसते. तरी महापालिका उद्यानांच्या देखभालीसाठी खर्च करते. मग तोच न्याय नाटय़गृहांसाठी का नाही!-सुधीर भटनिर्माता संघाने त्वरित भूमिका घ्यावी पालिकेच्या या भाडेवाढीविरोधात नाटय़निर्माता संघाने त्वरित भूमिका घ्यावी. अशी एकतर्फी भाडेवाढ कोणालाही न पटणारी आहे. निर्माता संघाच्या बैठकीत सर्वाना योग्य वाटेल ती भूमिका घेतली जाईल आणि आमचे अध्यक्ष ही भूमिका मांडतील.-अनंत पणशीकरपरवडले नाही, तर नाईलाज आहे भाडेवाढीविरोधात आम्ही सर्वच निर्माते एक आहोत. निर्मात्यांना नाटय़गृह आणि जाहिरात हे दोन मुख्य खर्च असतात. वृत्तपत्रातील जाहिरातींचे दर वाढवण्याआधी नाटय़निर्मात्यांशी बैठकीत चर्चा करूनच ते वाढवले जातात. नाटय़गृहांबाबतही तसेच होणे अपेक्षित होते. मात्र पालिकेने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. आता आम्हाला ते भाडे परवडले नाही, तर आमचाही नाईलाज आहे. आम्हाला तेथे प्रयोग करता येणार नाही. मात्र पालिकेने निर्मात्यांशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. सरकारी यंत्रणेनेच मराठी नाटकांना चालना देणे महत्त्वाचे आहे.-अजित भुरे.. तर धंदा बंद होईल नाटय़गृहांत भाडेवाढ झाली, तर नाईलाजाने निर्माते तेथे नाटक करणार नाहीत. परिणामी नाटकधंदा बंद होण्याच्या मार्गावर जाईल. पालिकेच्या नाटय़गृहांच्या देखभालीचा खर्च सुटला पाहिजे, ही अपेक्षा रास्त आहे. पण त्यासाठी निर्मात्यांनाच वेठीला धरणे उपयोगाचे नाही. नाटय़गृहांचा किंवा त्या क्षेत्राचा वापर इतर चांगल्या गोष्टींसाठी करण्याची परवानगी देऊन पालिका त्यातूनही महसूल गोळा करू शकते. मात्र एक गोष्ट नक्की आहे की, पालिकेवर तरी आपण किती ताण टाकणार! त्यामुळे सर्वानी एकत्र येऊन याबाबत आपली भूमिका ठरवायला हवी. -महेश मांजरेकर
