जिल्ह्य़ातील पक्षनेतृत्वाने विश्वासात घेतले नाही आणि कुठलेही आदेश दिले नाही. त्यामुळे आम्ही कुठल्याही शिस्तीचा भंग केला नसल्याचे मत शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल घरत आणि मंगला गवरे यांनी व्यक्त केले. नगरसेविका आणि कार्यकर्त्यांंना दिलेल्या नोटीसमुळे शिवसेनेमध्ये निवडणुकीनंतर एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत माजी जिल्हाध्यक्ष शेखर सावरबांधे यांना उमेदवारी दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली. या निवडणुकीत नगरसेविका मंगला गवरे आणि शीतल घरत यांच्यासह अनेक शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांंनी शिवसेनेचे उमेदवार किरण पांडव यांचा प्रचार न करता सावरबांधे यांचा प्रचार केला. त्यामुळे दोन नगरसेविकांसह अनेक कार्यकर्त्यांंना पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुखांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. त्याला गवरे आणि घरत यांनी उत्तर पाठवून आम्ही कुठल्याही पक्षशिस्तीचा भंग केला नसल्याचे नमूद केले. या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना मंगला गवरे यांनी सांगितले, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी नगरसेवकांना विश्वास न घेता जिल्हाध्यक्ष आणि इतर स्थानिक नेत्यांनी निर्णय घेतले. आम्हाला ना बैठकीची सूचना दिली जात होती ना उमेदवारांकडून विचारणा केली जात होती. पक्षाच्या कार्यालयात अनेकदा गेलो. मात्र, कार्यालयाला कुलूप लागले होते. त्यामुळे आम्ही कोणाला विचारणार असा प्रश्न आमच्यासमोर होता. सावरबांधे यांनी कुठलाही निर्णय घेताना आम्हाला विश्वासात घेतले होते. त्यामुळे त्यांच्या प्रचारात सहभागी झालो होतो. या निवडणुकीत पक्षाच्या वतीने कोणताही समन्वय नव्हता. नियोजनासाठी शहर पदाधिकाऱ्यांची एकही बैठक झाली नाही. पक्षाचे ठराविक कार्यकर्ते या निवडणुकीत निर्णय घेत होते. आम्ही पक्षाच्या कुठल्याही शिस्तीचा भंग केला नाही. पक्षाने आमच्यावर कारवाई केली तर त्याला आम्ही सामोरे जाणार आहे. विदर्भात शिवसेनेच्या ३२ पैकी ३१ ठिकाणी पराभव झाला असताना त्याचे चिंतन करण्यापेक्षा कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठविण्याचे काम सुरू केले आहे. स्थानिक पदाधिकारी पक्षाला संपविण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप गवरे आणि घरत यांनी केला. या संदर्भात पक्षाचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमचे सदस्य रद्द करण्याची धमकी देणाऱ्या नेत्यांना महापालिका कायद्याचा अभ्यास करून नोटीस द्यावयास हवी होती. जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना नगरसेवक पद रद्द करण्याचा अधिकार दिला कोणी असा प्रश्न यावेळी गवरे आणि घरत यांनी उपस्थित केला.
