* स्वत:चे घरकूल बांधण्याचे स्वप्न महाग * सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडलेरेती आणि सिमेंटच्या दरवाढीपाठोपाठ आता क्रशरचालकांनी गिट्टीच्या दरातही मोठी वाढ केल्याने सर्वसामान्यांचे घर बांधण्याचे ‘बजेट’ कोलमडून गेले आहे. रेतीचे भाव गेल्या काही वर्षांत दुपटीने वाढले आहेत. विटांच्या दरवाढीचा आलेख चढता आहे, अशातच डिझेल, वीज आणि मजुरीच्या दरवाढीचे कारण समोर करून क्रशरचालकांनी गिट्टीचे भाव २ हजार रुपये प्रती ब्रासपर्यंत वाढवले आहेत. दुसरीकडे इंदिरा आवास योजनेच्या अनुदानात ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येऊन देखील घरकुलाच्या बांधकामासाठी हा निधी अपुरा पडू लागला आहे.गेल्या काही वर्षांत बांधकाम साहित्याच्या दरात कमालीची वाढ झाली आहे. भूखंडांच्या भरमसाठ वाढलेल्या किमती, त्यात सिमेंट, रेती, विटा आदी साहित्याचे चढे दर यामुळे सर्वसामान्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्नही आवाक्याबाहेर गेले आहे. रेती घाटांच्या लिलावात होणारा विलंब, कंत्राटदारांमधील स्पर्धा, बडय़ा कंत्राटदारांचे हितसंबध आणि अपुरा वाळूसाठा याचा एकत्रित परिणाम रेतीच्या दरवाढीत झाला. गेल्या वर्षी ८ हजार रुपये ट्रक असा रेतीचा दर आता दहा हजार रुपयांवर पोहचला आहे. ३ हजार विटांच्या ट्रकला १५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.मोठय़ा शहरांमध्ये भूखंड घेऊन घर बांधण्याच्या सर्वसामान्यांच्या इच्छापूर्तीचा मार्ग ठप्प झाला असताना आता छोटय़ा घरकुलांसाठी देखील बांधकामाचा खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘इंदिरा आवास योजने’तून आर्थिक दुर्बल घटकांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. गेल्या काही वर्षांत अनुदानात सातत्याने वाढ होऊन देखील हे अनुदान अपुरे पडू लागले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांसाठी दहा वर्षांपुर्वी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत २६९ चौरस फुटाच्या पक्क्या घरासोबतच शौचालय, स्नानगृह आणि वीज जोडणीही उपलब्ध करून दिली जाते. गरिबांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी ही योजना राबवली जात असली, तरी त्यात मुख्य अडचण ही बांधकाम साहित्याच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ हीच आहे. विटा-रेतीच्या किंमतीत तीन पटींनी वाढ झाली आहे.घरकुलांसाठी मिळणारे अनुदान सरकार ग्रामपंचायतीकडे पाठवित असते. पण आता अनुदानच अपुरे पडत असल्याने ग्रामपंचायत आणि लाभार्थी दोघेही अडचणीत आले आहेत. या योजनेत केंद्र सरकारकडून २००५-०६ मध्ये १६ हजार ५०० रुपये अनुदान मिळत होते, २००६-०७ मध्ये हे अनुदान २८ हजार ५०० पर्यंत वाढवण्यात आले. २००७-०८ मध्ये पुन्हा ४३ हजार ५०० रुपयापर्यंत वाढ करण्यात आली, २००८-०९ मध्ये अनुदान ६८ हजार ५०० दुपये करण्यात आले. आता हे अनुदान ७५ हजार रुपये करूनही अपुरे पडू लागले आहे.सिमेंटच्या प्रति ५० किलो बॅगचा दर ३२० रुपयांवर गेला आहे. वर्षभरात सिमेंटचे दर ७० ते ८० रुपयांनी वाढले आहेत. या दरवाढीचा फटका गृहनिर्माण क्षेत्राला बसला आहे. पाऊण इंची गिट्टीचे दर २ हजार रुपये तर ६५ एमएम गिट्टीचे भाव १६०० रुपये प्रतिब्रासपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. मुरूम ५०० रुपये तर डब्बर १२०० रुपये प्रति ब्रासवर पोहचले आहेत. सिमेंटपत्रे, लोखंडी पाईपही महागले आहेत. सुतार, गवंडी बांधकाम मजुरीही वाढली आहे.
