मुंबईतील पहिल्या २५ मजली इमारतीमध्ये झालेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकच्या उल्लंघनप्रकरणी पालिकेने दंडात्मक कारवाई म्हणून विकासकाकडून एक भूखंड घेतला आणि ती इमारत नियमित केली. आता पालिकेच्या या भूखंडावर विकासकाने २१ मजली इमारत उभी केली असून पालिकेने उर्वरित जागेतील भूखंडाची मागणी करीत या इमारतीस अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बहाल केले आहे. मात्र ‘कॅम्पाकोला’ प्रकरणामुळे जागृत झालेले येथील रहिवासी आपल्या मूळ घरातून या इमारतीमधील सदनिकेत राहावयास जाण्यास तयार नाहीत. उद्या पालिकाच ही इमारत तोडायला आली तर.. असा प्रश्न येथील रहिवासी विचारत आहेत. मुंबईमधील नाना चौकातील पाटील वाडीत १९९२ मध्ये पहिली २५ मजली इमारत उभी राहिली. ‘मातृमंदिर’ म्हणून ती परिचित आहे. देशभूषण सोसायटीने ही इमारत बांधताना अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर केला होता. ही इमारत नियमित करण्यासाठी सोसायटीने पाटील वाडीतील ४८२ चौरस मीटरचा एक भूखंड पालिकेला दिला. काही वर्षांनंतर ही जागा परत मिळावी म्हणून देशभूषण सोसायटीने पालिकेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आणि या जागेचा ताबा पालिकेकडेच राहिला.दरम्यानच्या काळात पाटील वाडीतील बैठय़ा चाळींमध्ये पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. त्यानंतर विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि पालिकेच्या संबंधित विभागांमध्ये आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यानंतर २००४ मध्ये पालिकेची आयओडी आणि काम सुरू करण्याची परवानगी (सीसी) मिळताच बांधकामाचा मुहूर्त झाला. त्यानंतर २००६ मध्ये पालिकेचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही मिळाले. आजघडीला २१ मजली इमारत उभी राहिली असून ‘मातृमंदिर’ नियमित करण्यासाठी पालिकेला दिलेला भूखंडही २१ मजली इमारतीसाठी वापरण्यात आला आहे. एकूणच या भूखंडावरील चटईक्षेत्र निर्देशांक या दोन इमारतींनी गिळंकृत केला आहे. मात्र विकासकाने उभी केलेली २१ मजली इमारत वाचविण्यासाठी पालिका अधिकारीच धडपड करीत आहेत. पाटील वाडीतील एखादा भूखंड घेऊन ही २१ मजली इमारत नियमित करण्याची क्लृप्ती पालिका अधिकाऱ्यांनीच शोधून काढली आणि तसे पालिका आयुक्तांबरोबर झालेल्या बैठकीत सूचितही केले. आता पालिकेने पाटील वाडीतील दुसरा एखादा भूखंड घेऊन ही इमारत नियमित करण्यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आले असून उभ्या राहिलेल्या २१ मजली इमारतीला अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. पाटील वाडीत आता चटईक्षेत्र निर्देशांक शिल्लक नसल्यामुळे तेथे विक्रीसाठी एक कमी इमारत बांधण्यात येणार असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनीच सांगितले. पालिका अधिकाऱ्यांनीच ही इमारत नियमित करण्यासाठी हालचाली केल्यामुळे आता बैठय़ा घरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांवर नोटीस बजावून त्यांना या इमारतीमधील सदनिकेत राहावयास भाग पाडण्याची शक्यता आहे. विकासक आणि पालिका आधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कॅम्पाकोला उभी राहिली आणि आता तेथील रहिवाशांवर टांगती तलवार लटकत आहे. त्यामुळे भविष्यात कॅम्पाकोलाप्रमाणे या इमारतीवर पालिकेनेच नोटीस बजावली आणि घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले तर काय करायचे असा प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे.
