सिडकोच्या वतीने खारघर, सेक्टर ३६ येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्वप्नपूर्ती गृहसंकुलात केवळ तीन हजार १५४ घरे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असल्याने शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत दाखल केलेल्या ८५ हजार ग्राहकांपैकी ८२ हजार ग्राहकांची ऑक्टोबरमध्ये स्वप्नपूर्ती भंगणार असे दिसून येत आहे. तीन हजार घरांसाठी केवळ वीस टक्के म्हणजे ६०० अर्जदारांना प्रतीक्षा यादीत ठेवले जाणार असल्याने दुसऱ्या ग्राहकांना सिडकोच्या नवीन गृहप्रकल्पावर लक्ष ठेवण्यावाचून पर्याय नाही.खारघर येथे सिडकोने अल्प, अत्यल्प, मध्यम, उच्च अशा सर्व उत्पन्न गटांतील रहिवाशांसाठी गृहप्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटांसाठी व्हॅलिशिल्प प्रकल्पात एक हजार २२४ घरे विक्री केल्यानंतर आता त्याच्याजवळच सर्वसामान्यांची घरांची स्वप्नपूर्ती होणार म्हणून स्वप्नपूर्ती हा तीन हजार १५४ घरांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. खासगी बिल्डर छोटी घरे बांधत नसल्याने २८० ते ३४० चौरस फुटांच्या या घरांवर ग्राहकांच्या अक्षरश: उडय़ा पडल्याचे दिसून येत आहे. तीन हजार घरांसाठी एक लाख ९५ हजार अर्ज विकले गेले. ज्या दोन बँकांनी ही अर्जविक्री केली त्या अ‍ॅक्सिस आणि टीजेएसबी बँकांना या अर्जविक्रीतून एक कोटी तीन लाख रुपये मिळणार आहेत. बँकेत भरण्यात आलेल्या अनामत रकमा सिडकोकडे जमा होणार असून ही रक्कम कोटय़वधीची आहे. ऑक्टोबरमध्ये निघणाऱ्या सोडतीत घर न लागलेल्या ग्राहकांना ही अनामत रक्कम परत केली जाणार आहे. त्यासाठी टीजेएसबी बँकेने अल्पमुदतीतील कर्ज दिले असून ही रक्कम त्यांना मिळणार आहे, पण या कर्जासाठी भरण्यात आलेली आगाऊ रक्कम व्याजापोटी बँक घेणार आहे. एकूण सोडतीनंतर शिल्लक अर्जापैकी २० टक्के अर्ज सिडको प्रतीक्षा यादी म्हणून राखून ठेवणार आहे. सोडत लागल्यानंतरही रद्द होणाऱ्या ग्राहकांना या यादीत क्रमांक लागणार आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्के राखीव कोटा ठेवलेला आहे, पण नवी मुंबई, उरण, पनवेल भागांत प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर घर नाही असा एकही प्रकल्पग्रस्त मिळणार नाही. त्यामुळे आरक्षण ठेवून सिडकोने त्यांची थट्टा केल्याची प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. उत्पन्नाची मर्यादा, नवी मुंबईतील घराविषयी प्रतिज्ञापत्र, कमी घरे आणि जास्त अर्ज, यामुळे सुमारे एक लाख १५ हजार ग्राहकांनी अर्ज भरले नाहीत. यात अनेकांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज खरेदी केले होते. छोटय़ा घरांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सिडकोने हजार-दोन हजार घरांचे प्रकल्प राबविण्याऐवजी पाच-पन्नास हजार घरांचा प्रकल्प राबविल्यास बिल्डरांनी अवाच्या सव्वा वाढविलेले दर कमी होण्यास व गरिबांना घरे मिळण्यास मदत होईल, असे जाणकारांचे मत आहे.
