घर ताब्यात देण्याच्या २००९मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन न करणे ठाणे येथील मालकाला आणि बिल्डरला चांगलेच महागात पडले असून त्यासाठी त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी या दोघांना दोषी ठरवत ठाणे ग्राहक वाद निवारण मंचाने त्यांना ही शिक्षा सुनावण्यासोबत १० हजार रुपयांचा दंडही केला असून तो भरला नाही तर आणखी तीन महिने तुरुंगात घालवावे लागणार आहे. ग्राहक न्यायालयाने इतकी कठोर शिक्षा सुनावण्याचे हे दुर्मीळ प्रकरण आहे.
ठाणे येथील रहिवासी वासुदेव गुजारे यांनी इमारतीचा मालक अशोक पारेख आणि बिल्डर महेंद्र जैन यांच्याविरुद्ध ग्राहक न्यायालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. १९९७ साली इमारत मोडकळीस आल्याची नोटीस ठाणे पालिकेकडून मिळाल्यानंतर त्याची माहिती गुजारेसह इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना देण्यात आली. तसेच इमारतीच्या पुनर्विकासात प्रत्येक भाडेकरूला आणखी मोठी सदनिका देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले.
भाडेकरूंसाठी चारमजली इमारत बांधण्याचे ठरले आणि त्यानुसार पारेख व भाडेकरू यांच्यात करारही झाला. गुजारे यांनी करारानुसार पारेख यांना नव्या सदनिकेच्या ३ लाख ६५ हजार रुपये या एकूण रकमेपैकी ५० हजार अनामत रक्कम दिली. त्यानंतर सात वर्षे उलटली तरी बिल्डरने केवळ एक मजल्यापर्यंतच इमारचे काम केल्याने गुजारे यांनी पारेख यांच्याकडे तक्रार केली. पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर गुजारे यांनी पारेख आणि बिल्डरविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.
मात्र गुजारे आणि पारेख यांच्यात झालेला करार योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता झाल्याचे स्पष्ट करीत २००४ साली न्यायालयाने त्यांची तक्रार फेटाळून लावली. गुजारे यांनी त्या विरोधात  ग्राहक आयोगाकडे अपील केले. २००९ साली आयोगाने ग्राहक न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवत प्रकरण पुनर्विचारासाठी पुन्हा वर्ग केले. त्या पाश्र्वभूमीवर झालेल्या सुनावणीत ठाणे ग्राहक न्यायालयाने पारेख आणि बिल्डर या दोघांनाही घराचा ताबा देण्यात दिरंगाई केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून घराचा ताबा देण्यासह १ लाख ७५ हजार रुपये नुकसान भरपाई, मानसिक त्रासासाठी ३० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.  
मात्र हे आदेश पारेख आणि बिल्डरने धाब्यावर बसवत आपली मनमानी सुरू ठेवल्याने गुजारे यांनी पुन्हा एकदा ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी पारेख आणि बिल्डरला कायदेशीर नोटीसही बजावली. परंतु त्यालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. अखेर न्यायालयाने दोघांनाही आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.