नाशिक पंचायत समितीच्या आवारात निलंबित पदवीधर शिक्षिका रजनी भोसले यांनी बुधवारी दिवसभर घातलेल्या गोंधळामुळे दहशतीच्या सावटाखाली असलेल्या कार्यालयाच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस संरक्षण न मिळाल्याने सलग दुसऱ्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन केले. यामुळे पंचायत समिती कार्यालयाचे दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले आहे. या दिवशीही
भोसले यांनी अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला.
भोसले या निलंबित पदवीधर शिक्षिका असून त्यांचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने तीन वेळा निलंबन केले आहे. त्यांच्या निलंबन काळातील वेतन व अन्य भत्या संदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. या बाबत पंचायत समितीपासून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यावर तोडगा न निघाल्याने त्यांचे अनेक अधिकाऱ्यांशी वाद झाले आहेत. पूर्वाश्रमीच्या गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना त्यांनी चप्पल मारून फेकल्याचे कर्मचारी सांगतात. बुधवारी पंचायत समितीच्या कार्यालयात काही मंडळींना हाताशी धरत त्यांनी कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घातली. महिला कर्मचाऱ्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, कार्यालयीन सामानाची नासधुस असे दिवसभर अनेक उपदव्याप या मंडळीचे सुरू राहिले. या प्रकरणी पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांनी सरकारवाडा पोलीस ठाणे, पोलीस उपायुक्त अविनाश बारगळ, जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे आणि जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांच्याकडे अर्ज सादर करत सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे यासाठी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. या बाबत चुंबळे आणि बनकर यांनी पोलीस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांच्याशी दुरध्वनीवरून संपर्क साधत संरक्षण देण्याची मागणी केली.
गुरूवारी कार्यालयीन वेळेत पोलीस उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा असतांना तशी काही व्यवस्था केली गेली नाही. उलटपक्षी भोसले यांनी पुन्हा सकाळी ११ वाजता पंचायत समितीच्या आवारात प्रवेश करत आदल्या दिवशीच्या प्रसंगाचा पुढील अंक पूर्ण केला. गटशिक्षण अधिकारी दहावी परीक्षेबाबत बैठकीत असतांना त्यांना कार्यालयात जाऊन शिवीगाळ केली. या प्रकाराने भयभीत कर्मचारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी संरक्षण मिळेपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी पोलीस तसेच प्रशासन ठोस भूमिका घेत नसल्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या संदर्भात पोलीस उपायुक्त बारगळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी उपरोक्त कार्यालयास पोलीस संरक्षण दिले जाणार नसल्याचे सांगितले.