पनवेलच्या हक्काच्या देहरंग धरणाची उंची वाढविण्याचे सर्वेक्षण झाले आहे, परंतु सरकारी लालफितीच्या कारभारामुळे पनवेलकरांना यंदाही उन्हाळ्याच्या चटक्यासह उसनवारीचे पाणी प्यावे लागणार आहे. देहरंग धरणाचा पाणीसाठा १५ एप्रिलपर्यंत संपणार असल्याने यावर्षीही पावसाळ्यापर्यंत १८ एमएलडी पाणी उसने घ्यावे लागणार आहे.  सुमारे ९० हजार पनवेलकरांची सध्याची तहान भागविण्यासाठी २६.५ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यापैकी हक्काच्या धरणातून १० एमएलडी पाणी मिळते. ७ एमएलडी पाणी एमजेपीकडून, एमआयडीसीकडून ८ एमएलडी पाणी व सिडकोकडून १.५ एमएलडी पाणी घेण्यात येते. देहरंग धरणाचे पाणी १५ एप्रिलपर्यंत संपत असल्याने पावसाळ्यापर्यंत १८ एमएलडी पाणी उसनवारी घ्यावे लागणार आहे.  सध्या देहरंग धरणाची पाणी साठवण क्षमता १० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) आहे. याच धरणाची उंची पाच ते सहा मीटर उंच वाढविल्यास हा प्रश्न सुटेल. धरणात एकूण ३० एमएलडी पाणीसाठा होऊ शकतो, असा नगर परिषदेतील पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचा निष्कर्ष आहे. पण या कामाचे भवितव्य जलसंपदा विभागाच्या नाशिक येथील सीडीओ विभागाच्या लालफितीमध्ये अडकले आहे.
पनवेल नगर परिषदेवर वर्चस्व असलेल्या भाजपचे राज्यात सरकार असूनही पनवेलकरांची तहान भागविणाऱ्या देहरंग धरणाची उंची वाढविण्याबाबत म्हणावे तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. या धरणाची उंची वाढविण्याबाबतचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. उंची वाढविल्याने धरणाला व इतर परिसराला काही धोका आहे का, याबाबतचा अहवाल येणे बाकी आहे. अहवालात कोणताही धोका नसल्याचे निश्चित झाले की उंची वाढविण्याच्या कामाला हिरवा कंदील मिळणार आहे. प्रत्यक्ष कामाला अजून एक पावसाळा पाहावा लागेल. त्यामुळे पनवेलकरांना ही पाणीटंचाई अजून दोन वर्षे सहन करावी लागणार आहे. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी या धरणातील गाळ काढण्यासाठी पुढाकार घेतला, पण त्यातही डिझेलचे पैसे कोणी द्यावे इथून गोंधळ होता. त्यामुळे गाळउपसा पूर्ण होऊ शकला नाही. नगर परिषदेत विरोधी पक्षनेते संदीप पाटील यांनी या सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यामुळे देहरंग धरणाच्या उंची वाढविण्याच्या कामात दिरंगाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.