राज्याच्या उपराजधानीत राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. परंतु यासंदर्भात कुठलेच पाऊल टाण्यात आलेले नाही. उलट मुंबई आणि औरंगाबादेतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या कामांना वेग आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ प्रस्तावास मान्यता दिली आणि ‘महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ कायदा, २०१४’ अंमलात आणला. या कायद्यांर्तगत राज्यात तीन राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर शहरांची निवड करण्यात आली. परंतु राजकीय हेव्यादाव्यांमुळे विद्यापीठ निर्मितीला खो बसला आहे. पुढाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळे विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रक्रिया थंडावली आहे. राज्य सरकारकडून तीन विद्यापीठांची घोषणा झाली. मात्र केवळ मुंबई व औरंगाबाद येथील कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. नागपूर विद्यापीठाचा यात कुठेही उल्लेख नाही.शिक्षण क्षेत्रात आलेले व्यापारीकरण आणि गुणवत्तेचा दर्जा या संदर्भात खूप काम करण्याची गरज आहे. त्याच्या कार्यकाळात शैक्षणिक क्षेत्राला चालना मिळेल. शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या युवकांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माम झाला आहे त्यामुळे मिहान सारख्या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम त्याच्या कार्यकाळात होणे अपेक्षित आहे. डॉ. विनायक देशपांडे, प्र-कुलगुरू ,राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ
