महिलांकडून हुंडा, कौटुंबिक हिंसाचार यासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या तक्रारींवर काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून योग्य भूमिका घेतली जात नसल्याने अनेक कुटुंबावर अन्याय होत असल्याची तक्रार पुरूष हक्क संरक्षण समितीने पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.

काही महिलांकडून हुंडाविरोधी कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याचा दुरूपयोग केला जातो. त्याअंतर्गत विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार अर्ज दाखल होत असतात. त्यावर राज्य शासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाडय़ाचे पोलिसांकडून काळजीपूर्वक पालन होत नसल्याचे आढळून आले असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. यांसदर्भात अनेक तक्रारी समितीकडे आल्याने अशा प्रकारणात पोलिसांकडून सहानुभूतीपूर्वक वागणूक मिळावी, अशी अपेक्षाही समितीने व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाच्या गृहमंत्र्यांच्या परीपत्रकात महिलेस तिचा पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रुर वागणूक दिल्या प्रकरणी कलम ४९८ अ चा गैरवापर टाळण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. अशी कोणतीही तक्रार आल्यास दोन्ही बाजूंमधील वाद समुपदेशनाने मिटविण्याकरिता मदत करावी. ते प्रयत्न असफल झाल्यानंतरच प्रकरण योग्य ठरत असेल तर कारवाई करावी असे नमूद केले आहे.
मार्गदर्शक तत्वांमध्ये अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी सर्वसाधारणपणे अटक करू नये, अटकेची कारणे, आवश्यकता याची माहिती हा सर्व तपशील न्यायालयात द्यावा, गुन्हा दाखल झाल्यापासून दोन आठवडय़ाच्या आत आरोपीस हजर राहण्याची नोटीस द्यावी, मार्गदर्शक तत्वांचे अवलंबन न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरूध्द खातेनिहाय कार्यवाही करण्यात येईल तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला दाखल होईल. या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता न केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांविरूध्द कारवाईची तरतूद असतानाही पोलिसांकडून सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत असल्याचे अ‍ॅड. धर्मेन्द चव्हाण, डॉ. सुनील घाडगे, सुरेश जगताप यांनी नमूद केले आहे.