आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यात विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन सोहळ्यांची सर्वत्र एकच धूम उडाली असून मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपल्या कार्यक्रमांचा गाजावाजा व्हावा म्हणून आमदारांकडून तसेच उमेदवारीसाठी इच्छुकांकडून प्रयत्न केले जात आहेत.लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत नाशिक मतदारसंघात तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी विकास कामांच्या उद्घाटनांचा आणि भूमिपूजनांचा धडाका लावला होता. त्यात बोट क्लबसारखे काही प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असतानाच त्यांचे उद्घाटनही करण्यात आले होते. कामांचा असा गाजावाजा झाला असतानाही राष्ट्रवादीचे उमेदवार पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना दणदणीत पराभवास सामोरे जावे लागले. म्हणजेच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आपण किती विकास कामे केली हे दाखविण्याचा प्रयत्न कोणी केला तर तो मतदारांना फारसा रूचत नाही हे यावरून दिसून येते. असे असतानाही विधानसभा निवडणुकीच्या उंबरठय़ावर सध्या सर्वच पक्षांच्या आमदारांकडून आणि इच्छूक उमेदवारांकडून कामांचे तुणतुणे वाजविण्यास सुरूवात झाली आहे. अलीकडेच सिन्नर मतदारसंघात काँग्रेसचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी केलेल्या विविध विकास कामांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. येवला आणि नांदगाव मतदारसंघांमध्येही पालकमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विकास कामांच्या उद्घाटनांचा आणि भूमिपूजनांचा सोहळा झाला. तर, मालेगाव बाह्य मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार दादा भुसे यांनी आपण केलेल्या विकास कामांचे साक्षीदार विरोधकांनाही करून घेत चलाखी दाखवली. विकास कामांच्या पाहणी दौऱ्यात भुसे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश केला. या नेत्यांनीही कामांची स्तुती केल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भुसे यांच्याकडून विरोधकांनी केलेल्या स्तुतीचा उपयोग करून घेण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधकांनीच त्यांना कामाची पावती दिल्याने निवडणुकीच्या प्रचारात भुसेंविरोधात विरोधी नेते काय प्रचार करणार, अशी चर्चा रंगली आहे. इगतपुरी मतदारसंघातही काँग्रेसच्या निर्मला गावित यांनी विकास कामांचे उद्घाटन, मेळावे, भूमिपूजन असे कार्यक्रम सुरू केले आहेत. नाशिकमध्येही मनसेचे आमदार वसंत गिते आणि नितीन भोसले यांनी विकास कामांच्या उद्घाटनांना आणि भूमिपूजन कार्यक्रमांना वेग दिला आहे.मतदारांना सताविणाऱ्या समस्यांकडे मात्र लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्षच होत असल्याची तक्रार पुढे येत आहे. शहरातून जाणाऱ्या मुंबई-आग्रा महामार्गावरील उड्डाणपुलालगतच्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक दिवसांपासून विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ठिकठिकाणी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर पर्याय शोधण्यातही त्यांना अपयश आले आहे. महामार्ग रूंदीकरणातंर्गत राहिलेल्या त्रुटींमुळे जत्रा हॉटेल चौफुली, रासबिहारी चौफुली, के. के. वाघ महाविद्यालय यांसारख्या ठिकाणी सतत नागरिकांना अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे. कित्येक जणांना प्राणास मुकावे लागले आहे. परंतु तरीही एखाद्या आमदाराने या विषयावर मार्ग शोधण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे दिसून आलेले नाही. शहरात प्रत्येक पक्षाच्या रिक्षा संघटना असूनही बेशिस्त रिक्षाचालकांना शिस्त लावण्यासाठी एकही राजकीय नेता पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे बेशिस्त रिक्षाचालकांची दादागिरी निमूटपणे सहन करण्याशिवाय नाशिककरांपुढे पर्यायच राहिलेला नाही. मुंबई, पुण्याप्रमाणे रिक्षा एका रांगेत उभ्या राहून व्यवसाय करीत असल्याचे चित्र नाशिकमध्ये दिसावे म्हणून कोणीच प्रयत्न करीत नसल्याने शालिमारसारख्या विस्तृत जागा असणाऱ्या ठिकाणीही रिक्षांचा बेशिस्तपणा दिसून येतो. याशिवाय शहरातील राजकीय पक्षांशी संबंधित गुन्हेगारीविषयीही सर्वच जण गप्प बसतात हा अनुभव नाशिककरांना आला आहे. नाशिककरांना कायम सताविणाऱ्या या प्रश्नांविषयी स्थानिक आमदारांनी नेमके काय केले, ते कधीतरी मांडले गेले पाहिजे असे नाशिककरांचे मत आहे.
