नवी मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम जोरात वाजू लागले असून संक्रातीच्या एक महिन्यानंतरही हळदीकूंकू कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील हळदीकुंकू आचारसंहिता लागेपर्यंत कायम राहणार असून त्यात मतदारांची मात्र चांगलीच चंगळ होणार आहे. प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे काही नगरसेवकांनी स्वयंघोषित आपली उमेदवारी जाहीर केली असून हळदीकुंकू कार्यक्रमात कुकरपासून भाडय़ांच्या कोकरीपर्यंत वाण म्हणून वाटली जात आहेत.नवी मुंबई पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल महिन्यात होणार असून यापूर्वी असलेल्या ८९ प्रभागांऐवजी नव्याने तयार होणाऱ्या १११ प्रभागांत हळदीकुंकू कार्यक्रमांनी उचल घेतली आहे. वाशीतील सर्वात श्रीमंत प्रभाग म्हणून सेक्टर १७ मधील ६१ क्रमांकाच्या प्रभागाकडे पाहिले जाते. या प्रभागात सर्वाधिक व्यापारी वर्ग राहात असल्याने लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत भाजपला भरभरून मतदान झालेले आहे. एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीसाठी अशा या लक्षवेधी प्रभागात काँग्रेसकडून माजी उपमहापौर अनिल कौशिक यांच्या पत्नी व परिवहन समितीच्या सदस्या सुलक्षणा कौशिक उतरणार असून त्यांनी दणक्यात हळदीकुंकू साजरा केला. त्यात त्यांनी स्टीलची भांडी वाण म्हणून दिली. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून याच प्रभागातील नगरसेवक व माजी स्थायी समिती सभापती संपत शेवाळे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचा व त्यांच्या ५०व्या लग्नाचा वाढदिवस साजरा करताना महिलांना जेवणाच्या टेबलावरील काचेची भांडी (कोकरी) वाण म्हणून दिले. त्यामुळे महिलांची तोबा गर्दी झाली होती. हा कार्यक्रम गेली सहा वर्षे सुरू असून कृतज्ञता म्हणून प्रभागातील प्रतिभावंत नागरिकांचा सत्कारदेखील केला जात असल्याचे शेवाळे यांनी स्पष्ट केले. शेवाळे यांचा प्रभाग महिला राखीव झाला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत त्यांच्या पत्नी दयावती यांना ते मैदानात उतरविणार आहेत. या प्रभागाचा काही भाग नाईक यांचे निकटवर्तीय माजी उपमहापौर भरत नखाते यांच्या प्रभागाला जोडला गेल्याने त्यांनीही पत्नीला रिंगणात उतरविण्याची तयारी केली असून शेवाळे यांच्यापूर्वी हळदीकुंकूचा बार उडवून दिला आहे. साडीपासून साईबाबांच्या मूर्तीपर्यंतच्या भेटी या कार्यक्रमात दिल्या जात असून तुर्भे येथील एका नगरसेवकाने तर चक्क कुकर्स भेट म्हणून दिले आहेत. ही निवडणूक अटीतटीची होणार असून संभाव्य नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांनी आत्तापासून बक्षिसांची लयलूट करण्यास सुरुवात केली असून एका नगरसेवकाचा खर्च कमीत कमी २५ लाख तर जास्तीत जास्त तीन कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
