उन्हाळ्यात पाणीटंचाईमुळे टँकर लॉबीचे जसे भले होते, तसेच पावसाळ्यात शहरात आणि जिल्ह्य़ातील विविध गावांमधील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे कंत्राटदारांचा लाभ होत असल्याचे दिसून आले आहे. दरवर्षी खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिका कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असले तरी खड्डय़ातून रस्ता शोधण्यापासून नागपूरकरांना दिलासा मिळलेला नाही तो नाहीच.
यावर्षी शहरात आणि जिल्ह्य़ात पावसाचे प्रमाण कमी असले तरी शहरात रस्त्यांवरील खड्डय़ांचे प्रमाण मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. संततधार पावसामुळे रस्त्यांवरील हे प्रमाण वाढत असल्याचे बोलले जात असले आणि यंदा म्हणावा तसा पाऊस झालेला नसला तरी रस्त्यांवर खड्डय़ांचे प्रमाण मात्र जास्त आहे. गेल्या महिन्यात विदर्भासह शहरात काही ठिकाणी दमदार पाऊस झाल्याने रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असली तरी त्यात सुधारणा काहीच करण्यात आली नाही.
शहरात चार-सहा महिन्यांपूर्वी तयार केलेल्या डांबरी रस्त्यांवरील डांबर निघून गेले असून गिट्टी बाहेर आली आहे. रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्डय़ांमुळे रस्ते खड्डय़ांमध्ये हरवले आहेत. दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च केल्यानंतरही रस्त्यांची अशी दुर्दशा होण्यास खड्डय़ातील अर्थकारण कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी गेल्या वर्षभरात नागपूर महापालिकेने अंदाजे ४० कोटी रुपये खर्च केले तरीही रस्त्यांवरील खड्डय़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अधिकारी, कंत्राटदार आणि सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची साखळी यासाठी कारणीभूत असल्याचे अधिक माहिती घेतल्यावर दिसून येते. एका पावसाने खड्डे पडतील, अशीच वरवरची दुरुस्ती पावसाळ्यापूर्वी केली जाते. त्याविरुद्ध ओरड झाली की, पुन्हा निविदा काढली जाते आणि खड्डे बुजविण्याचे काम दिले जाते. हे काम मिळावे, यासाठीच खड्डे पाडण्याची तरतूद केली जाते. खड्डे पडावे, असेच डांबरीकरण करणे, ते पडल्यावर ते बुजविण्यासाठी खर्च करणे व याला मान्यता देणे, अशी साखळीच महापालिकेत अनेक वर्षांपासून सक्रिय आहे.
काम कसेही केले तरी अधिकाऱ्यांना कसे ‘खूष’ करायचे हे कंत्राटदारांना माहीत असल्यानेच नियोजित रकमेपेक्षा ३० टक्क्यांहून कमी दराने कंत्राटदार कामे घेतात. यावरून त्या कामाचा दर्जा कसा असेल, याची कल्पना येते. दर्जा, गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा आणि सत्ताधारी कंत्राटदारांच्या अधीन असल्याने डांबरीकरणाचे व खड्डे बुजण्याचे निकष पाळले जात नाहीत. त्यामुळे चार-सहा महिन्यात डांबरीकरणाचे बारा वाजतात, रस्त्यांवर खड्डे होतात आणि जनतेचे कोटय़वधी रुपये पुन्हा खड्डय़ात जातात. त्यांना खड्डय़ातून वाट काढण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
शहरात महापालिका, सुधार प्रन्यास आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे रस्ते आहेत. महापालिकेकडे असलेले प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्ये बांधणीचे आणि डांबरीकरणाचे निकष ठरलेले आहेत. मात्र, ते पाळले जात नाहीत. या कामात पदाधिकारी, अधिकारी गुंतलेले असल्याने कंत्राटदार निकष पाळत नसल्याचे बोलले जाते. नागपूर जिल्ह्य़ातील विविध गावांमध्ये गेल्या वर्षी लाखो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या डांबरी रस्त्यांची वाट लागली असून जिल्हा परिषद प्रशासनाचे मात्र याकडे दुर्लक्ष आहे. गेल्या काही दिवसात गावांमधील रस्त्याची अतिशय बिकट अवस्था झाली आहे.
काही गावात रस्ते तयार करण्यात आले तरी या रस्त्यांची आज फारच बिकट अवस्था झाली असल्याची ओरड जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. निधी आला असला तरी काटोल, कळमेश्वर, रामटेक, मौदा, कुही, मांढळ, हिंगणा या गावामधील अनेक रस्ते खराब झाले असून त्याची दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्याची माहिती एका सदस्याने दिली.