वीज कंपन्यांमधील कामगार आणि राज्य शासन यांनी परस्परांकडे बोट दाखविण्याऐवजी सांघिकपणे काम करणे आवश्यक आहे. दोन्ही घटक जनतेच्या हितासाठी कटिबध्द आहेत. राज्यातील ग्राहकांना माफक दरात अखंडपणे वीज मिळायला हवी. त्यासाठी आपली कार्यक्षमता वाढविणे, वीज गळतीचे प्रमाण कमी करणे आदी मुद्यांवर दोन्ही घटकांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. भारतीय मजदूर संघ संलग्न महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे राज्यस्तरीय सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनाचे उद्घाटन शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते. वीज कंपनीतील कामगारांच्या आरोग्य विमाचा प्रश्न मार्गी लागला असून निवृत्त वेतन योजनेवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. वीज कंपनीसह इतर शासकीय विभागांमधील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर सर्वाशी चर्चा करून शासन धोरण निश्चित करून योग्य तोडगा काढेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.दिंडोरी रस्तावरील देवधर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमास खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, आ. प्रा. देवयानी फरांदे, आ. सीमा हिरे, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता, वीज कामगार महासंघाचे अध्यक्ष अण्णा देसाई आदी उपस्थित होते. कधीकाळी कामगार-व्यवस्थापन हे घटक शत्रूराष्ट्र समजले जाई. त्या स्थितीत दोन्ही घटकांनी राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवण्याचा नवीन विचार घेऊन भारतीय मजदूर महासंघाची स्थापना झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. पंधरा वर्षांत वीज कंपनीच्या कामात अनेक बदल झाले. वीज मंडळाचे कंपनीकरण झाले. कामाचे स्वरुप बदलले. कामगारांनी श्रमाच्या आधारावर लोकाभिमुख काम केले. सद्यस्थितीत विजेचे वाढते दर हे राज्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. वीज निर्मितीचा खर्च अधिक आहे. तो कमी कसा करता येईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या कोळश्याबाबतच्या नव्या धोरणामुळे वीज निर्मितीला लाभ होईल. वीज तयार करण्याचा व प्रशासकीय खर्चाचे प्रमाण कमी झाल्यास ग्राहकांना कमी दरात वीज देता येईल असे ते म्हणाले.निर्मिती खर्च तसेच गळतीचे प्रमाण कमी केल्याशिवाय स्पर्धात्मक जगात वीज कंपनी सक्षमपणे काम करू शकणार नाही याची जाणीव त्यांनी करून दिली. ग्राहकांना माफक दरात वीज देण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. वीज कामगारांसाठी आरोग्य विमा योजनेच्या प्रस्तावाला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. निवृत्ती वेतन योजनेत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी लक्ष घातले आहे. देशाच्या प्रगतीत श्रमशक्तीचा मोठा वाटा आहे. ही श्रमशक्ती जेव्हा देशभक्तीच्या भावनेने प्रेरित होऊन कार्य करते, तेव्हा राष्ट्र वेगाने पुढे जाते. समाज व राष्ट्राचे हित लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हिताला तितकेच महत्व आहे. हे लक्षात घेऊन कामगारांच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक भावनाने विचार करेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. पंधरा वर्षांत बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना अनेक योजना जाहीर झाल्या. कोणत्या बाबी मागे घेता येतील यादृष्टीने शासकीय पातळीवर विचार सुरू आहे. वीज कंपनीसह शासनाच्या इतर विभागातील कंत्राटी कामगारांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. या कामगारांना योग्य जीवन जगण्याची संधी देण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दरम्यान, तीन दिवसीय अधिवेशनात भारतीय मजदूर महासंघाचे उपाध्यक्ष के. लक्ष्मा रेड्डी, उद्योग प्रभारी अख्तर हुसेन, के. के. हरदास, एस. एन. देशपांडे, आर. एन. पाटील, प्रभाकर बाणासुरे, हेमंत तिवारी, एल. पी. कटकवार हे मार्गदर्शन करणार आहेत. अधिवेशनास राज्यभरातून हजारो प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. पुढील तीन वर्षांसाठी केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांची निवड, अनेक महत्वाचे ठराव मंजूर केले जाणार असल्याचे संघाकडून सांगण्यात आले.
